काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणहरूको संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता र गम्भीरताका साथ अघि बढाएको बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री खनालले विगतमा प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण मन्त्रालय विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण हुनुपरे पनि ऐतिहासिक एवं कूटनीतिक महत्त्वका अभिलेखहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइएको बताएका छन् ।
नेपाल सरकार पक्ष रहेका सन्धि तथा सम्झौताहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सम्पर्क, वार्ता र सन्धिसम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्ने उनले बताएका छन् ।
यस्तै, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार सन्धि–सम्झौताको अभिलेख कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ बमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको दीर्घकालीन संरक्षण राष्ट्रिय अभिलेखालयमार्फत हुँदै आएको बताए । मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा छुट्टै ‘अभिलेख व्यवस्थापन शाखा’ गठन गरी दस्तावेजहरूको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलाइजेसन र सुरक्षित संरक्षणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
यसैबिच, मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै आधुनिक भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रतिनिधिसभालाइ जानकारी गराएका छन् ।
हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि छनोट भएका परामर्शदाताले भवनको प्रारम्भिक आर्किटेक्चरल ड्रइङ डिजाइन तयार पारिसकेको उनले बताए । उक्त डिजाइन हाल मन्त्रालयमा छलफल र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको तथा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन भइसकेकाले सम्पूर्ण कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेर निर्माण कार्य सुरु गरिने मन्त्री खनालले बताए ।
