धादिङ । रुबी भ्यालीमा हाइड्रोपावर बन्दैछ। डोजर चलिरहेका छन्, जमिन खनिँदैछ, प्राकृतिक स्रोत प्रयोग भइरहेको छ। तर आयोजनाबाट स्थानीयले के पाए ? यही प्रश्न अहिले रुबी भ्यालीमा उठ्न थालेको छ।
स्थानीय रोहित दोङ तामाङले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग स्थानीयको अधिकार र लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका छन्।
उनको माग स्पष्ट छ– स्थानीयलाई निःशुल्क शेयर, विद्युत्, रोजगारी र सीपमूलक तालिम। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक तथा सामाजिक क्षेत्रमा कम्पनीको योगदान। प्रभावित निजी जग्गाको उचित मुआब्जा। र निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण।
तर प्रश्न मागको मात्र होइन।
केही महिनाअघि हाइड्रोपावर कम्पनी, स्थानीय र रुबी भ्यालीका जनप्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा प्रभावित क्षेत्रको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा दिने विषयमा सहमति भएको स्थानीयको दाबी छ। त्यसको निर्णय बैठकको माइन्युटमा समेत लेखिएको भनिएको छ। तर अहिलेसम्म त्यो सहमति कार्यान्वयन किन भएन ?
यही प्रश्न रोहित तामाङले हाइड्रोपावर कम्पनीसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि गरिरहेका छन्।
उनको अर्को चिन्ता निर्माणका क्रममा बढेको पहिरोको जोखिम हो। डोजर चलाउँदा जमिन कमजोर बनेर बस्ती, खेतबारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? स्थानीयको प्रश्न छ।
अर्को बहस जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि छ।
स्थानीयको आरोप छ– विगतमा निर्वाचित संघीय तथा प्रदेश सांसददेखि गाउँपालिका र वडा तहका जनप्रतिनिधिले हाइड्रोपावर प्रभावित स्थानीयको मुद्दा पर्याप्त रूपमा उठाएनन्। बरु स्थानीयको पक्षमा बोल्नुपर्ने जनप्रतिनिधि कम्पनीको पक्षमा देखिएको उनीहरूको गुनासो छ।
तर पछिल्लो पटक निर्वाचित प्रतिनिधि बोध नारायण श्रेष्ठले स्थानीयको पक्षमा आवाज उठाएको भन्दै रोहित तामाङले भने प्रशंसा गरेका छन्।
रुबी भ्यालीको बहस अब विकास चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन।
विकास चाहिन्छ। हाइड्रोपावर पनि चाहिन्छ। तर विकासको नाममा स्थानीयको अधिकारचाहिँ कति मूल्यमा ?
जल, जमिन र जंगल प्रयोग हुने आयोजनाबाट स्थानीयले लाभ पाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। निजी जग्गा प्रभावित हुन्छ भने उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने प्रश्न छ। निर्माणबाट जोखिम बढ्छ भने क्षतिको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने माग छ।
र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न–
बैठकमा सहमति भयो, माइन्युटमा लेखियो भने कार्यान्वयन किन भएन ?
रोहित तामाङ भन्छन्, ‘यो मेरो मात्रै आवाज होइन, रुबी भ्यालीका स्थानीयको आवाज हो।’
अब यो आवाजको जवाफ हाइड्रोपावर कम्पनीले मात्र होइन, स्थानीयको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि दिनुपर्ने भएको छ।
