काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार सञ्चालनमा आफ्नै कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिँदै रास्वपा नेतृत्वको सुझावभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोजेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको दाबी गरिएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच लामो समयदेखि नीतिगत तथा कार्यशैलीगत मतभेद रहँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा अपनाएको निर्णयमुखी शैलीलाई सिंहदरबारमा पनि निरन्तरता दिन खोजेका प्रधानमन्त्री बालेनले तत्काल परिणाम दिने योजनामा जोड दिएका छन्। तर अर्थमन्त्री वाग्ले भने वित्तीय अनुशासन, संरचनात्मक सुधार र प्रक्रियामुखी आर्थिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेकाले दुवैबीच दूरी बढेको स्रोतको दाबी छ।
विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, आकस्मिक बजेट विनियोजन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अपनाइने नीतिमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दृष्टिकोण बाझिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल जनताले अनुभूति गर्ने कार्यक्रम अघि सार्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा अपेक्षित साथ नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री सचिवालय असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेयर बजारको सुस्त अवस्था, पुँजी निर्माणमा कमजोर प्राथमिकता, वैदेशिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको बजेट आउन नसकेको विषयलाई मुख्य कारणका रूपमा लिएका छन्।
यही असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराएको विषयले पनि सत्ता वृत्तमा थप चर्चा पाएको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री सम्बन्ध चिसिएको अर्को संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
उता, आफूलाई महत्वपूर्ण आर्थिक छलफलबाट अलग राखिएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पटक–पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र त्यसकै सिलसिलामा हालै धुलिखेलमा दुई नेताबीच छुट्टै भेटवार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई हटाएर उनको स्थानमा विदुषी राणालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमक्ष राखेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ। राणालाई अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा ल्याउँदा निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जाने प्रधानमन्त्री सचिवालयको बुझाइ रहेको बताइएको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा रास्वपाले यी दाबीहरूको औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्। सत्ता वृत्तमा भइरहेको यस प्रकारको चर्चा र राजनीतिक संवादले भने सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे विभिन्न अड्कलबाजीलाई थप बल दिएको छ।
