काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने गरी पुरानो सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सांसदहरूको सुविधाहरू परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था पुनः कायम गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस निर्णयको गरेको बताए उनले भनिन्, “सांसदहरूले पहिला जे सुविधा पाउँदै आउनुभएको थियो, त्यसैलाई फेरि कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। अब माननीय सदस्यहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सहयोग पु¥याउन स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ।”
सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूचीमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यो निर्णय गरेको हो। कानुन मन्त्रालयले यो प्रस्ताव लामो समयअघि नै तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न प्रक्रियागत कारणले रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भई अनुसूची हेरफेरको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब सांसदहरूले कानुनी रूपमै स्वकीय सचिव राख्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार परेको र सुविधाको दुरुपयोग भएको भन्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको थियो। तर, संसद्मा विधेयकहरूको अध्ययन, जनताका गुनासा व्यवस्थापन र दैनिक कार्यसम्पादनमा स्वकीय सचिव नहुँदा सास्ती भएको भन्दै सांसदहरूले यसको माग निरन्तर गर्दै आएका थिए।
यो सुविधा ब्युँतिएसँगै सांसदहरूलाई कार्यसम्पादनमा सहजता त थपिनेछ, तर राज्यकोषमा भने करोडौँको थप वार्षिक आर्थिक दायित्व थपिने निश्चित छ।
