काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा संघीय संसदमा १६६ वटा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएकी छन्। उनले उक्त आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै कानुनको पुनरावलोकन, संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताइन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक परामर्श र छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विधेयकको प्राथमिकतासहितको वार्षिक कार्यतालिका तयार गरी संघीय संसदमा पेश गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कार्यतालिकामा समावेश १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ कानुनसँग सम्बन्धित छन् भने ६९ वटा विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने उद्देश्यका छन्। तीमध्ये ६४ विधेयक पहिलो, ४५ दोस्रो र ५७ तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले विभिन्न मन्त्रालयबाट तयार गरिएका विधेयकहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरिन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट समान १५–१५ वटा, कानुन मन्त्रालयबाट १७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट क्रमशः १६–१६ वटा तथा अन्य मन्त्रालयबाट आवश्यकताअनुसार विभिन्न संख्यामा विधेयक तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। उनले प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल बनाउन, आवश्यक ऐन संशोधन, खारेजी, संहिताकरण र एकीकरणका साथै नयाँ कानुनको आवश्यकता पहिचान गर्न उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार वार्षिक कार्यतालिकामा समावेश नभएका तर आवश्यक देखिएका विधेयक पनि विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्था अनुसार संसदमा दर्ता गर्न सकिनेछ। आवश्यकता अनुसार विधेयकको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन्। विधेयक तर्जुमा र प्रगतिलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले ‘नो योर ल, मेक योर ओन ल’ सुझाव पोर्टलमार्फत हालसम्म करिब ४०० वटा सुझाव प्राप्त भएको बताइन्। प्राप्त सुझावलाई अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको परामर्शपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने उनको भनाइ थियो। उनले संसदमा विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न सभामुख, संसदीय समिति र संसद सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।
