काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि कार्यालयमा बिनासूचना अनुपस्थित रहेका एक राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका वरिष्ठ कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कर्मचारीसँग अन्तिम पटक स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सहसचिव पदमा कार्यरत ती कर्मचारी विगत वि.सं. २०८२ साल माघ ११ गतेदेखि नै कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेपछि मन्त्रालयले उनलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, ती सबै प्रयासहरू असफल भएपछि र कर्मचारीका तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएपछि मन्त्रालयले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य भएको जनाएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रावधान बमोजिम विनासूचना लामो समयसम्म आफ्नो जिम्मेवारी छाडेर हिँड्ने कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही ऐनअनुसार उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले मन्त्रालयले १५ दिनको म्याद दिएको छ।
उक्त अवधिभित्र आफू कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुपर्ने स्पष्ट, चित्तबुझ्दो र न्यायसङ्गत कारणसहितको आधार र प्रमाण पेस नगरेमा उनलाई सेवाबाट निष्कासन गरिने मन्त्रालयको चेतावनी छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय सरकारी सेवामा रहेर पनि कार्यस्थलमा नखटिने, विनास्वीकृति विदेशमा बसोबास गरिरहेका, र लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेका ’भगौडा’ कर्मचारीहरूको लगत संकलन र खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। राज्यकोषबाट तलब र सुविधा बुझेर राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति बेवास्ता गर्ने जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।
