काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद सुहाङ नेम्वाङले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकको आवास, परिवारको सुरक्षा, बालबालिकाको भविष्य र मानवीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पुनर्स्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि राहत, अस्थायी व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। संसदीय समितिको अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकले सरकारप्रति ठूलो विश्वास व्यक्त गरे पनि अहिले त्यो विश्वास कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
सांसद नेम्वाङले वास्तविक भूमिहीन तथा जोखिममा रहेका नागरिकको स्पष्ट पहिचान गरी सुरक्षित आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षासहितको समयबद्ध पुनर्स्थापना योजना समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका समस्यालाई औपचारिक अनुगमनमा मात्र सीमित नराखी उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि भएका प्रगति र कामबारे समितिको प्रत्येक बैठकमा नियमित जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे।
