काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानिकरण अनुदान कटौती गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रकम निरन्तर घटाइँदै गएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। उनले अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। सांसद ओलीले संविधानको धारा २५१ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा दिइएको उल्लेख गर्दै सरकारी हस्तक्षेपले आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर संघीय सरकारले पठाएको बजेट सिलिङमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा स्थानीय तहमा सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ। यसका कारण सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीहरू समस्यामा परेको तथा स्थानीय सरकारहरू आर्थिक दबाबमा परेको उनले बताइन्।
