काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकद्वारा ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । आज शुक्रबार महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन बु्झाएका हुन । सार्वजनिक स्रोत र साधनको परिचालनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई मुख्य आधार मानेर यस वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ सरकारी निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० वटा कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, सातै प्रदेशका १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड र ७२१ स्थानीय तहका ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ। यसैगरी, विभिन्न समिति एवं अन्य ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र ४४ वटा संगठित संस्थाको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको हिसाबजाँच गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुलुकको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था झल्काउने यो प्रतिवेदनले बेरुजुको अवस्था र सार्वजनिक खर्चको प्रवृत्तिलाई मसिनो गरी केलाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिवेदन बुझ्दै राज्यकोषको सही सदुपयोग र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न महालेखाको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। संविधानतः अब यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा छलफलका लागि पेस गरिनेछ, जसले आगामी दिनमा सरकारी निकायहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुधार गर्न मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
