काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन गठन गरिएको विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ। पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठित यस समितिलाई २०८२ चैत्र ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयअनुसार पूर्णता नेपाली कांग्रेसले जानकारी दिइएको छ । संविधान निर्माण भएको एक दशक पुगेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, नागरिकको आकांक्षा र पार्टीको निर्वाचन प्रतिज्ञापत्रलाई आधार मानेर संविधानलाई समयानुकूल गतिशील बनाउने उद्देश्यले कांग्रेसले यो समिति गठन गरेको हो।
संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता; जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, नागरिक अधिकार र सुशासनमा सम्झौता नगरी संविधान संशोधनको खाका तयार पार्न समितिले काम गर्ने कांग्रेसले बताएको छ । समितिले संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय र समूहसँग भएका सम्झौता, २०८२ भदौ २३ र २४ मा युवा पुस्ता (जेनजी) द्वारा उठेका सुशासन र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी माग तथा निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिज्ञाहरूलाई मुख्य आधार बनाउनेछ। समितिले नागरिक समाज, सरोकारवाला र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने नेपाली कांग्रेसले अपेक्षा गरेको छ ।
समितिको संयोजकमा उपसभापति पुष्पा भुषाल रहेकी छन् भने सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर के.सी., यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम के.सी. र ललितकुमार बस्नेत रहनुभएको छ। यसैगरी, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया वि.क. र निरज गुप्ता सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ भने समितिको सदस्य सचिवमा अधिवक्ता राजु कटुवाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले संविधान संशोधनका लागि अघि सारेको बहसपत्रको स्वागत गर्दै आफूहरू सहकार्यका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि थप सहकार्य गर्ने र बृहत् राष्ट्रिय संवादमार्फत साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ। कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यस समितिले दिने सुझाव र प्रतिवेदनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
