काठमाडौं । सरकारले मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई आधुनिक र नतिजामूलक बनाउने लक्ष्यका साथ आगामी पाँच वर्षभित्र निजामती सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने ’राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई आधार मानेर तयार पारिएको यस मस्यौदाले कर्मचारीतन्त्रमा आमुल परिवर्तनको संकेत गरेको छ । मस्यौदामा कर्मचारीको स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र वैज्ञानिक वृत्ति विकासको व्यवस्थासहित नयाँ निजामती सेवा कानुन जारी गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस सुधार योजनाले सरकारी सेवा प्रवाहमा वर्षौँदेखि कायम झन्झटिलो प्रक्रियालाई समेत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा भोग्नुपर्ने अनावश्यक हैरानी र बिचौलियाको सास्ती अन्त्य गर्न ’टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी, प्रशासनिक ढिलासुस्तीको मुख्य कारण मानिने परम्परागत ’तहगत टिप्पणी प्रथा’ र कागजमा आधारित प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गरी डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
प्रशासनिक दक्षता वृद्धि गर्न कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत नयाँ दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । मस्यौदा अनुसार कर्मचारीले पाउँदै आएका असङ्गत र अतिरिक्त भत्ताहरूको सट्टा आधारभूत तलबलाई नै समय सापेक्ष, नियमित र उचित ढंगले परिमार्जन गरिनेछ । यसले कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने विश्वास सरकारले लिएको छ । यो मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ पुस्ताको दक्ष जनशक्तिको सहभागिता बढ्नुका साथै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र गतिशीलता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
