काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाबारे अब दलहरूसँग व्यापक छलफल चलाउने भएको छ। यो मस्यौदामा सरकारले सुशासन र प्रशासनिक क्रान्तिको घोषणासहित भ्रष्टाचारमाथि कडा प्रहार गर्ने नीति अपनाएको छ। सरकारले सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्ने घोषणा गरेको हो।
के के गर्ने ?
२०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति स्वतः छानबिन।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट।
सरकारी सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने।
५ वर्षमा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भर्ती गरी पुरानो संरचनालाई आधुनिकीकरण।
कागजमा आधारित सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया क्रमशः अन्त्य।
प्रविधिमा ठूलो लगानी
सरकारले आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै ‘फ्रम द नेपाल टु वल्र्ड’ अभियान चलाउने भएको छ । आफ्नै भू–उपग्रह, सार्वभौम स्तरको विशाल भाषा मोडेल (नेपाली एआई) विकासको योजना पनि सरकारले मस्यौदामा ल्याएको छ।
सरकारले कक्षा १२ सम्म डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ। युवालाई कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा दक्ष बनाउने योजना पनि मस्यौदामा सरकारले अघि सारेको छ।
