काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शासकीय सुधार र विकासका साझा लक्ष्यहरूलाई समेटेर १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यो मस्यौदा सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको मार्गचित्र अनुरूप तयार पारिएको हो, जसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका साझा एजेन्डाहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु र सोही आधारमा नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरिएको छ ।
यस १८ बुँदे अवधारणापत्रमा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारदेखि सामाजिक न्यायसम्मका महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेटिएको छ। जसमा कृषिमा आत्मनिर्भरता, ऊर्जा विकास र उपयोग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, वन तथा वातावरण संरक्षण, र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र विद्युतीय सुशासनको प्रवद्र्धनलाई मस्यौदाले विशेष जोड दिएको छ।
साथै, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र नेपाली डायस्पोराको ज्ञान तथा पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समावेशी विकासका लागि सामाजिक न्याय, खेलकुदको विकास, विपद् व्यवस्थापन र हाल संकटमा रहेको सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको सुधारलाई पनि यसमा प्रमुखताका साथ समेटिएको छ। सरकारले यो मस्यौदामाथि राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूबाट रचनात्मक सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेको छ, जसलाई समेटेर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अन्तिम रूप दिइनेछ।
