काठमाडौँ । सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको शंखघोष गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले सरकारको कदमविरुद्ध चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो। घोषित कार्यक्रम अनुसार चैत २९ गते नागरिक अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया गरिनेछ भने चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ४ गतेसम्म देशका सबै जिल्लामा रहेका क्याम्पसहरूमा छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग छलफल गर्ने र वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म देशभरका क्याम्पसहरूमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्ने तथा हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन वैशाख ११ गते सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने तयारी संगठनको छ। नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाका अनुसार वैशाख १५ गते काठमाडौँको बालुवाटार सहित देशभरका मुख्य स्थानहरूमा विद्यार्थीहरूले ’कापी–कलम’ सहित उपस्थित भएर प्रदर्शन गर्नेछन्। अध्यक्ष शेर्पाले सरकारले अधिनायकवादी नीति अपनाउन खोजेको भन्दै यो कदम कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। त्यस्तै, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दिपक धामीले सरकारले निषेधको राजनीति गर्न खोजेको र जनताको आवाज थुन्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले दलीय विचारसँग आवद्ध संगठनहरूलाई खारेज गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत हुने बताउँदै सरकार एकतर्फी रुपमा अघि बढे कडा आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
आन्दोलनका कार्यक्रमसँगै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू समेत प्रस्तुत गरेको छ। उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूमा प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन हुनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सबै विश्वविद्यालयका परीक्षाफल प्रकाशन तथा मौका परीक्षाको व्यवस्था ३ महिनाभित्रै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यसका साथै, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न र भदौ २३ तथा २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत संगठनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
