काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन साहले पदभार ग्रहण गरेपछि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सभापति हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले समय अभावका कारण आफ्ना सबै योजनाहरू प्रस्तुत गर्न पाएनन्। जनताका मागहरूलाई २७ बुँदामा समेटेर ल्याएका साम्पाङले सभामा बोल्ने क्रममा सबै बुँदा वाचन गर्न नभ्याएपछि ती विषयहरू संसद्मा दर्ता गराएका छन्। बाँकी रहेका बुँदाहरूबारे उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिएका हुन्।
विशेषगरी बुँदा नम्बर १३ मा उनले सहकारी ठगी प्रकरण र जीबी राई लगायतका आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्दा राज्यकोषबाट नभई ठगहरूकै सम्पत्ति लिलाम गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको अडान छ।
त्यस्तै, साम्पाङका अन्य मागहरूमा सुकुम्वासी व्यवस्थापन, ’श्रमदान’ को विकास मोडेल, ’जेन्जी’ आयोग गठन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई मतदानको अधिकार र रुग्ण आयोजनाहरूको शीघ्र सम्पन्नता लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ’बादल’, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।
अरु के के बिषयमा बोल्ने तयारी गरेका थिए हर्कराज राई
६. सुकुम्वासी भन्दै नागरिकको बासको अधिकार खोस्दै डोजर चलाउने चलनको अन्त्य गरी राज्य आतंक बन्द गर्ने! जनताको घरटहरा भत्काउन नहुने! विस्थापन होइन व्यवस्थापनको नीति लागु गर्ने! दशकौँ देखि बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई स्वामित्व दिने, पूर्जा वितरण गर्ने!
७. किसान, मजदुर, सुकुम्वासीका समस्या पहिचान गरी सामाधानको पहल गर्ने! धनीको मात्रै होइन गरीबको पनि हो यो देश भन्ने व्यवहार देखाउने! गरीबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी लागु गर्ने! किसान र मजदुरको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने!
८. उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने आभास सरकारलाई हुने गरी र नेपाल सरकार हामी सबैको हो भन्ने गरी उपत्यका बाहिर विशेष गरी गाउँ केन्द्रित विकासमा जोड दिने! संघीयतालाई व्यवहारिक ढङ्गले लागु गर्ने! सत्ता पक्षको मात्रै हालिमुहाली हुने किसिमले होइन भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिई सन्तुलित विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने! सिमावर्ती क्षेत्रमा विकास केन्द्रित गर्ने!
९. सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने किसिमले निष्पक्ष व्यवहार र काम नीति अबलम्बन गर्ने!
१०. भूपु गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सबै सहयोग र पहल गर्ने! नेपाल सरकारले गरेको सन्धि अन्तर्गत गएका हुनाले भूपु गोर्खाहरूको नागरिकता यथावत राख्ने!
११. व्यवस्था परिवर्तन तथा राजनीतिक आन्दोलनहरूका शहीद, वेपत्ता, घाइतेहरूको वास्तविक अभिलेख राखी राज्यले विशेष सेवा सुबिधा प्रदान!
१२. परिवारविहिन सडकका अनाथ असहायहरूको पहिचान गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने!
१३. सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्ने! जीबी राई लगायतका ठगी प्रकरणमा आरोपितहरूलाई पक्रेर ल्याउने र को दोषी को निर्दोष टुङ्गो लगाएर दोषी उपर कारवाही गर्ने! सहकारी पिडितहरूको बचत पैसा फिर्ता गर्ने! पैसा फिर्ता गर्दा राज्य कोषबाट नभई ठगहरूकै जायजेथा लिलाम गरी पैसा फिर्ता दिने!
१४. लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मर्यादित र स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने!
१५. कर्मचारी, प्रहरी, अख्तियार, न्यायालय जस्ता राज्यका अंगहरूलाई पार्टीगत राजनीति या राजनीतिक प्रभाव र दवाव देखि मुक्त राखी स्वतन्त्र निष्पक्ष राखी सबैको लागि राज्यको अनुभूति गराउने! निष्पक्ष कानुनी अभ्यास गर्ने! प्रतिशोध नभएर दोषको आधारमा दण्ड सजाय र जरिवाना लगाउने!
१६. सशर्त अनुदानहरू नलिनै! विदेशी ऋण घटाउने! देशलाई आर्थिक परनिर्भरताबाट बचाउने! स्वाधीन अर्थतन्त्र लागु गर्ने! बिकासको नयाँ मोडेल श्रमदानको मोडेल लागु गर्ने!
१७. वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरू विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने! वैदेशिक रोजगारका गएकाहरूको पारिश्रमिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा बिमा लगायतका सुबिधाहरूको ग्यारेन्टी गराउने!
१८. देशभर अधुरा छोडिएका पुल, बाटा, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग जस्ता पूर्वाधारहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने! काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कानुनी कारवाही गर्ने!
१९. सार्वजनिक खरीद ऐन संसोधन गरी सबै भन्दा सस्तो बोल लाउनेले ठेक्का पार्ने चलनको अन्त्य गरी गुणस्तर र समय सिमाको ग्यारेण्टी गर्नेले ठेक्का पार्ने किसिमको कानुन तय गर्ने!
२०. स्रोत बिनाको सम्पत्ति जोडेकाहरूलाई कारवाही गर्ने! त्यस्ता सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने!
२१. अटेरी, कामचोर, भ्रष्ट र घुसखोर कर्मचारीहरूलाई सरुवा मात्रै होइन बर्खास्त गर्ने कानुन बनाउने! राम्रा कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने तथा बढुवा दिने चलनको सुरुवात गर्ने!
२२. जेन्जी आयोग गठन गरी युवा पुस्ताका विचार, भावना र चाहना अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम तय गरी लागु गर्ने!
२३. जाति जनसंख्या र भूगोललाई अध्ययन गरेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति लागु गर्ने!
२४. बर्षौँ लागेर पनि फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरू छिटो छरितो तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नु पर्ने! त्यस तर्फ सम्बन्धित निकायलाई काम गर्न लाउने!
२५. विदेशी हस्तक्षेप बढाउने ष्लनय हरू खारेज गर्ने!
२६. सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा श्रमदान पर्यटनको विकास गर्ने! सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रबर्धन गरी विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने!
२७. नागरिकको जीऊ धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने! मान्छे लाई बचाउने मात्रै नभई वन्यजन्तु आरक्षणमा समेत विशेष नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने!
