काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पदभार सम्हालेलगत्तै महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष शपथ ग्रहणपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने विभिन्न १५ वटा पुराना ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले निकट भविष्यमा आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित पाँच दिनभित्र ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गर्ने र सरकारको वाचापत्र कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना ल्याइने बताए। निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयन र प्रशासनिक झन्झट हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले स्पष्ट पारे। “अब ठूला आयोजना छिटो अघि बढ्ने वातावरण तयार गरिन्छ,” उनले भने।
उनले अर्थतन्त्रका समस्यालाई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने उल्लेख गर्दै तजबिजी अधिकार घटाएर प्रणालीगत सुधारमा जोड दिने बताए। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना सरकारको प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ। यस्तै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राख्दै समन्वयात्मक रूपमा आर्थिक व्यवस्थापन गरिने उनले बताए। अर्थतन्त्र सुधारका लागि कानुनी र नीतिगत दुवै पक्षमा व्यापक परिवर्तन गर्ने संकेतसहित वाग्लेको सुरुआती निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
