काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको ’जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरी निवेदन दर्ता गरिएको छ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए तापनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट दबाब दिनका लागि फागुन २७ गते तारिकानाथ ढुङ्गेल, अनिल योगीसहित १७ जना निवेदकहरूले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
निवेदकहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३, ४ र ७ लाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ वा डिजिटल प्रति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। निवेदनमा भनिएको छः
“उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा खोज्दा फेला पार्न नसकिएको र यो आम सरोकारको महत्वपूर्ण दस्तावेज भएकाले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अध्ययनका लागि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।“
किन महत्त्वपूर्ण छ यो प्रतिवेदन?
गत भदौमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र धनजनको क्षतिको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा घटनाका दोषी, सुरक्षा कमजोरी र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे महत्वपूर्ण सुझावहरू रहेको अनुमान गरिएको छ।
सरकारले प्रतिवेदन बुझेको लामो समय भइसक्दा पनि यसलाई ’गोप्य’ राखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजमा समेत आलोचना भइरहेको छ। निवेदकहरूले प्रतिवेदनको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर समेत आफूहरूले नै व्यहोर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
