काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार शर्माको पक्षमा आदेश दिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको पक्षमा खुलेको भन्दै कारबाही गरेको थियो।
पद खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध शर्मा सर्वोच्च गएका थिए। आज अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसद पद यथावत् कायम राख्ने आदेश दिएको प्रलोपाका नेता जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
प्रलोपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका शर्माको पद अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पद कायम राख्न अन्तरिम आदेश छ। जनताको अभिमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही गर्न खोज्ने जनमत विरोधी प्रवृत्तिलाई अदालतको निर्णयले राम्रो सबक सिकाएको बताएका छन्।
