नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको करिव २० वर्ष बितिसकेको छ। संविधानले महिलाको मौलिक अधिकारका रूपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने अझै पनि गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले यसको प्रत्यक्ष मार महिला र किशोरीहरूमा परिरहेका छन्।
यसको ज्वलन्त उदाहरण पर्सामा हालै भएको एक घटनाले स्पष्ट पारेको छ। जहाँ १५ वर्षीया नाबालिक किशोरी प्रेम सम्बन्धमा रहेका एक युवकसँग सहमतिमा सम्बन्धमा थिइन्। सहमतिमा भएको सम्बन्धबाट अनिच्छित रूपमा गर्भ बसेपछि युवकले उनलाई छोडेर भागे। किशोरीलाई गर्भ रहेको कुरा धेरै पछि मात्र थाहा भयो। परिवार र समाजको डरका कारण उनले यो कुरा घरपरिवारलाई बताउन सकिनन्। समय बित्दै गयो पेट ठूलो हुँदै गयो। एक दिन पेट दुखेको बहाना बनाएर उनी अस्पताल आइन्। औषधि उपचार गराउने बहानामा उनले औषधि सेवन गरेर गर्भपतन गराउने विचार गरिन।
अस्पतालको शौचालयमा गएर उनले औषधि सेवन गरी असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गर्ने निधो गरी औषधि सेवन गरिन्। जसको कारण बच्चा मृत जन्मियो। उनले उक्त मृत बच्चालाई पोलेथिनमा प्याक गरेर अस्पतालमै लुकाउने प्रयास गरिन्। तर, प्रयास विफल भएपछि उनी प्रहरीबाट पक्राउ परिन्। अहिले उनी अभिभावकको जिम्मामा रेखदेखमा राखिएकी छन् भने, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। यो घटनाले देखाउँछ परिवार, समाज, सरकार र कानुन अझै पनि महिलामैत्री नहुँदा कुनै कसुर विना किशोरीहरू बाध्य भएर गर्भ लुकाउने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। दोषी ठहरिने र सजायको भागिदार बन्ने अवस्था अझै महिलामाथि नै आईपरेको छ।
मधेश प्रदेशमा गर्भपतन मुद्दा बढ्दो
गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दा मधेश प्रदेशमा पेचिलो बन्दै गएको छ। मधेश प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा सर्लाहीमा ३, सप्तरीमा ४ र पर्सामा १ गरी कुल ८ वटा गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कुल १३ वटा अवैध गर्भपतनका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। महिला कानुन र विकास मञ्च लगायतका संस्थाहरूले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा गर्भपतन गराएकै कारण महिलाहरू सजायको भागिदार बन्न बाध्य भएका घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
कानुनमा सुधार भए पनि अभियोजन रोकिएको छैन
नेपालमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनहरूमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको छ। २०७२ को संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई महिलाको मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।त्यसपछि २०७५ भदौ २ मा बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र २०७७ असोज २६ मा ल्याइएको नियमावलीले सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ। तर, गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पनि समेटेको छ, जसले गर्भपतनलाई अधिकारको रूपमा होइन, निश्चित अवस्थामा अपराध नमानिने अपवादको रूपमा मात्रै व्याख्या गरेको छ। यसकारण पीडित किशोरी, उनका परिवारका सदस्य वा कानुनअनुसार गर्भपतन गराउने चिकित्सकलाई बारम्बार अभियोजन गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन।
पाँच अवस्थामा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पाँच अवस्थामा गर्भपतनको अधिकार दिएको छ। १२ सातासम्मको गर्भपतन महिलाको अधिकार हो। अन्य चार अवस्थामा महिलाले २८ सातासम्म गर्भपतन गराउन सक्छन्।
ती अवस्थाहरू
- गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने वा विकलांग बच्चा जन्मने अवस्था
- बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहेको गर्भ
- एचआईभी वा निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा महिलाको मञ्जुरीमा
- जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने वा भ्रूणमा वंशाणुगत खराबीका कारण अशक्तता हुने अवस्था
- तर २८ साताभन्दा माथि गर्भपतनमा बन्देज लगाउने व्यवस्था कठोर भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
- कानुनका परस्पर बाझिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग
अधिवक्ता नविन कुमार श्रेष्ठका अनुसार एकातिर गर्भपतन सेवालाई अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ भने अर्को तिर गर्भपतन गरेकै कारण कानूनी कठघरामा उभिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। जसले गर्दा मधिला तथा किशोरी र स्वास्थ्यकर्मिहरु समते पिडित हुनु पर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा कानुनमा अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनले कानुनका छिद्र प्रयोग गरी पीडितलाई उल्टै दण्डित गर्ने अभ्यास रोक्न आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै, अधिवक्ता प्रतिमा चौरसियाले मुलुकी अपराध संहिता र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन मा भएको कानुनका यस्ता परस्पर बाझिने व्यवस्था हटाउनु नै उचित हुने बताउँछिन्।
अझै पनि लुकीछिपी गर्भपतन, समाजमा डर र लाज
विगतमा गर्भपतन लुकीछिपी गरिन्थ्यो। अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने संख्या बढ्दो छ, जुन सकारात्मक परिवर्तन हो। तर, अझै पनि धेरै महिला निजी क्लिनिक वा गैरसूचीबद्ध स्थानमा लुकीछिपी गर्भपतन गराउने गरेका उदाहरण छन्। गर्भपतनलाई लिएर समाजमा अझै पनि लाज, डर र बेइज्जतीको भावना व्याप्त भएका, कानुनमा नै दण्डनिय व्यवस्था भएकोले महिलाहरू खुलेर आफ्नो स्वास्थ्य अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले सेवा प्रदायकहरूको सूचीकरण, केही अस्पतालमा निःशुल्क सेवा लगायत प्रयास गरे पनि कानुनी रूपमा गर्भपतनलाई अपवादको रूपमा मात्र मान्यता दिएकाले महिलाहरू व्यवहारमा सजायको भागिदार बन्न बाध्य छन्।
असुरक्षित गर्भपतन अझै ठूलो समस्या
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष साढे ८ लाखभन्दा बढी गर्भाधारण हुने गरेकोमा ५३ प्रतिशत गर्भाधारण अनिच्छित हुने गरेको छ। कुल गर्भाधारणमध्ये ३ लाखभन्दा बढी महिलाको गर्भपतन हुने गरेकोमा:
- सुरक्षित रूपमा सूचीबद्ध संस्थामा हुने गर्भपतन सेवा ९४ हजारभन्दा बढी
- अझै पनि ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रूपमा हुने गरेको
- स्वास्थ्य संस्था बाहिर हुने गर्भपतन करिब डेढ लाख
- अन्य हानिकारक माध्यमबाट गरिने गर्भपतन १६ हजारभन्दा बढी
- नेपालमा गर्भपतनको कारण कति महिलाको ज्यान जान्छ भन्ने राष्ट्रियस्तरमा अध्ययन नै नभएको बताइन्छ।
- अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्षः गर्भपतन अपराध होइन, अधिकार हो
- महिला अधिकारकर्मीहरूले गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा होइन, महिलाको अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- जबसम्म समाजले महिलालाई आफ्नो शरीरबारे निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिँदैन, तबसम्म सुरक्षित गर्भपतन सम्भव हुँदैन।
यो अधिकारको संरक्षणका लागि शिक्षा, सचेतना, सामाजिक समर्थन र कानुनी स्पष्टता अत्यावश्यक छ। महिलाको प्रजनन अधिकार कानुनी कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा सम्मानित र कार्यान्वयनमा देखिनु जरुरी छ।नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी विषय स्वास्थ्य, कानुनी अधिकार, सामाजिक सोच र लैङ्गिक समानतासँग जोडिएको गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। कानुनले अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा महिलालाई अपराधी बनाइने अवस्था अन्त्य गर्न अझै ठूलो सुधार आवश्यक देखिन्छ।
