काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध २०७९ चैत २० गते दर्ता भएको रिटमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
युवराज पौडेल (सफल)ले लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले तत्कालीन महान्यायाधीश दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको कार्य कानुनविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा तीन पटक फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो। २०७९ चैत २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको थियो भने २०८० जेठ ९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सम्बन्धित फाइल झिकाउने आदेश भएको थियो। त्यसपछि पुनः सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका थिए। तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक भएको विवरण दिई राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ (ख) विपरीतको कार्य भएको दाबी गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताले आपराधिक मनसाय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको दाबी पनि निवेदकले गरेका छन्।