केही समयअघिसम्म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय भनेको लामो राजनीतिक विरासत बोकेको, लोकतान्त्रिक संघर्षको प्रतीक संस्था मानिन्थ्यो। तर आज त्यही कार्यालय सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना भाइ–भर्दारलाई भेला गर्ने र चियापान गराउने थलोमा सीमित बनाउँदै लगेका छन् भन्ने अनुभूति बढ्दै गएको छ।
प्रसंग हो - नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन। पार्टीभित्र विद्यमान जडता तोडेर कांग्रेसलाई समयानुकूल अग्रगामी दिशामा लैजान महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले निरन्तर पहल गरिरहेका छन्। तर, दुर्भाग्यवश संस्थापन पक्ष भने महामन्त्रीहरूकै प्रयासलाई असफल सावित गर्न उद्धत देखिन्छ। विधानसम्मत मागलाई समेत ‘केही फरक नपार्ने गतिविधि’ भन्दै पन्छाउने संस्थापन पक्षको धारणा स्वयं पार्टी लोकतन्त्रको आत्मासँग मेल खाँदैन।
एकातिर गगन–विश्वप्रकाश समूह विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत र आवश्यक रहेको तर्कसहित देशभरका प्रतिनिधिहरूलाई एकत्रित गर्न दिनरात लागिपरेका छन्। सबैलाई काठमाडौं आउन, छलफलमा सहभागी हुन र पार्टीलाई साझा दिशामा अघि बढाउन उनीहरू आह्वान गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सभापति देउवाको वरिपरि रहेका ‘सात भाइ’ समूह भने महामन्त्रीद्वयको सक्रियताप्रति असहज मात्र होइन, स्पष्ट रूपमा सशंकित देखिन्छन्। देउवापछिको नेतृत्वक्रममा गगन-विश्वप्रकाशले स्थान लिने सम्भावनाले उनीहरू भयभीत भएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन।
यहीँ प्रश्न उठ्छ-के पार्टीभित्र विकल्प जन्मिनु अपराध हो? के विधानअनुसार अघि बढ्ने प्रयासले कांग्रेसलाई फुटको दिशामा लैजान्छ ? कि पार्टीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्ने आवाजलाई नै दबाउने नियत देखिएको हो?महामन्त्रीद्वय बिना अध्ययन, बिना आधार विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लागेको आरोप निराधार छ। उनीहरूको प्रयास व्यक्तिगतरूपमा सत्ता खोज्ने होइन, पार्टीलाई गतिशील बनाउने हो। तर, पार्टी सभापति देउवा भने यस सम्पूर्ण प्रक्रियाप्रति मौन देखिन्छन्। कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएर आफू तटस्थ देखिन खोजे पनि व्यवहारमा भने सबै प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
पुस २७ र २८ गते भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महामन्त्रीद्वयले महाधिवेशनलाई निर्णायक मोडमा पुर्याइसकेका छन्। पार्टीभित्र फरक मत हुनु स्वाभाविक हो, तर फरक मतलाई विद्रोह ठान्नु र संस्थागत सुधारको प्रयासलाई रोक्नु कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रसँग मेल खाँदैन। यथार्थ के हो भने, नियमित महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसकेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
यसर्थ, विशेष महाधिवेशनलाई सफल बनाउनु आजको आवश्यकता मात्र होइन, कांग्रेसको कर्तव्य र दायित्व पनि हो। यो जिम्मेवारी महामन्त्रीद्वयको मात्र होइन, संस्थापन पक्षको पनि हो। नेपाली कांग्रेस फुटको होइन, एकताको दिशामा जानुपर्छ-र त्यो एकता लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधानको सम्मानबाट मात्र सम्भव छ। – सम्पादकीय
