काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा नियमित र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर तल्लो तहदेखि नै मतभेद देखिन थालेको छ। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला जिल्ला र क्षेत्रीय तहका नेताहरूले पक्ष र विपक्षमा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला सभापति कृष्ण बानियाँ (सबुज) ले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आह्वान गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चुलिएको हो। उनको आह्वानको भोलिपल्ट नै काठमाडौंका नौ जना क्षेत्रीय सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिने घोषणा गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, पार्टी विधानअनुसार नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैधानिक र अमान्य हुनेछ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २०८२ पौष १८ गतेको बैठकले १५औँ महाधिवेशनको मिति २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म तय गरिसकेको छ। क्षेत्रीय सभापतिहरूले वर्तमान संवेदनशील राजनीतिक अवस्थामा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु पार्टी हितविपरीत हुने चेतावनी दिएका छन्। यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने उनीहरूको ठहर छ।
देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन र आम निर्वाचनको तयारीमा एकताबद्ध हुन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरी परिपत्र गरिसकेको उल्लेख गर्दै, पार्टीको आधिकारिक निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिको अन्त्यमा ‘जय नेपाल’को नारा उल्लेख गरिएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा काठमाडौँ क्षेत्र नं.१ का सभापति कवीर शर्मा, क्षेत्र न. ५ का श्यामबहादुर खड्का, क्षेत्र नं. ६ का श्यामकृष्ण खड्गी, क्षेत्र नं. ७ का कार्यवाहक सभापति नवीन मानन्धर, क्षेत्र नं. ८ का राजेश श्रेष्ठ, क्षेत्र नं. ९ का जयकृष्ण महर्जन, क्षेत्र नं. १० का पुकार महर्जन तथा काठमाडौँ महानगर समितिका सभापति निलकाजी शाक्य रहेका छन्।
यस्तै, कांग्रेस ललितपुरका सभापति जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जिल्लाका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विशेष महाधिवेशनमा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरेपछि पार्टी प्रवक्ता सन्तोषराज केसी त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। प्रवक्ता केसीले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति श्रेष्ठको आह्वान एकतर्फी र अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। यसैबीच, कांग्रेसका १७ भ्रातृ संस्थाले पार्टी नेतृत्व र पदाधिकारीहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार जारी संयुक्त अपिलमा उनीहरूले हालको अवस्थामा देश र जनतालाई संकटमुक्त गर्न पार्टीभित्र एकता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ
