काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन थालेको बताएका छन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आज बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताए। अर्थमन्त्री खनालले कर प्रणालीमाहरुमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको बताए। उनकाअनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेका बेला अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ।
खनालकाअनुसार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन छन्। जसका लागि संसदबाटनै कानून पारित गर्नुपर्नेछ। कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको स्पष्ट गरे। हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाईबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ।
उनकाअनुसार कानुन विपरित नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । खनालले भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताए। उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई पहिले कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो छैन।
