काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि सिफारिस भएपछि डा. सङ्गीता मिश्रालाई लक्षित गर्दै योजनाबद्ध अनर्गल प्रचार–प्रसार र चरित्र हत्या सुरु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुनै मुद्दा नपरेको भए पनि उनीविरुद्ध भ्रामक समाचार र मिडिया ट्रायल तीव्र बनेको छ। लामो समयदेखि स्वास्थ्य प्रशासनमा सक्रिय रहँदै स्वच्छ र पारदर्शी छविको अधिकारीका रूपमा चिनिएकी मिश्रालाई फेरि एकपटक राजनीतिक दाउपेचले घेरेको देखिन्छ।
यसअघि पनि उनी स्वास्थ्य सचिव बन्ने मुख्य दावेदार रहेकी थिइन्। सार्वजनिक सेवा आयोगको सिफारिस सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदै क्षमता र अनुभवले उनी सबैभन्दा योग्य भए पनि उनलाई पन्छाएर तत्कालिन मन्त्रीका निकट डा. विकास देवकोटालाई सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन् र अदालतले सरकारलाई जवाफ दिन आदेश समेत दिएको छ। आफ्नो मेहनत र योग्यताका कारण पटक–पटक अवसर जित्ने अवस्थामा पुगे पनि राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिशाली समूहको चलखेलका कारण उनी वञ्चित हुँदै आएकी छिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस भएपछि फेरि नयाँ विवाद सिर्जना गरिएको छ। रु ४.५ अर्बको खरिद सम्झौतासँग उनको नाम जोडेर प्रश्न उठाइएका छन्, तर सोही खरिद प्रक्रियाले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई लोकप्रियता दिलाएको थियो भन्ने तथ्य सर्वविदित छ। अब भने सोही कामलाई उल्ट्याएर डा. मिश्राको छवि धुमिल पार्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।
उनले आफूमाथि बारम्बार हुने विभेदबारे खुलेर बोल्दै आएकी छन्। महिला भएकै कारण, मधेशी पृष्ठभूमिबाट आएका कारण जिम्मेवारी नदिने, बैठकमा बोल्न नदिने र समितिबाट अलग राख्ने प्रवृत्तिले उनलाई पीडित बनाएको उनी खुलेआम बताउँछिन्। सक्षम, ईमानदार र परिणाममुखी भएर पनि अवसर खोसिनु केवल व्यक्तिगत पीडामात्र नभई राज्य संरचनाभित्र अझै विद्यमान असमानताको स्पष्ट प्रमाण हो।
डा. सङ्गीता मिश्राको संघर्ष आज एउटा ठूलो प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ – नेपालमा अझै पनि स्वच्छ छवि, दक्षता र ईमानदारीका आधारमा होइन, राजनीतिक समीकरण र समूहगत स्वार्थकै आधारमा योग्य महिलाहरूलाई वञ्चित गरिँदैछ?
