काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
मोरङका कानुन विद्यार्थी आयुष दाहालले भदौ ६ गते श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेका अभिव्यक्तिले अदालतप्रति अनास्था फैलाउने काम गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
निवेदनमा श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय पाउन सकिन्न भन्ने खालका सामग्री पोस्ट गरेको दाबी गरिएको छ। उक्त मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९ ४० (क) अनुसार दोषी ठहरिए, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई अधिकतम एक वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
