काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ ।
२०८२ जेठ १ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी (रातो प्लेट) लाई पनि भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो तर यातायात व्यवसायीको आन्दोलन र केन्द्रीय सरकारको अनुरोधमा एक महिनाका लागि स्थगित गरिएको नियमावलीमा सहमति हुन नसकेपछि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो ।
नियमावलीमा व्यवसायीसँग पटक पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले वार्ता र सहमतिबाटै अघि बढ्ने बताए ।
सहमति भएपछि कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ तर व्यवसायीले भने माग सम्बोधन नभए पुनः देशभर आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भने, “छलफल हुँदै छ, गण्डकी प्रदेश परिमार्जन गर्न सकारात्मक देखिएको छ ।
राइड सेयरिङ खारेज गर्ने हाम्रो माग होइन तर कालो र रातो प्लेटको काम एउटै हुनु नपर्ने र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको सवारीले सार्वजनिक यातायातले जस्तै यात्रु ओसार्ने काम कानुनविपरीत भएकाले विरोध गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले भने ‘पठाओ’ लगायतका राइड सेयरिङलाई तत्काल नरोक्नू भन्ने उच्च अदालतको आदेश र हाल राइड सेयरिङ चलिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको बताउँदै आएको छ । व्यवसायीले भने सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली ल्याइएको दाबी गरेका छन् । माग सम्बोधन गर्न गठन भएको कार्यदलका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले व्यवसायी र गण्डकी प्रदेश मन्त्रालयले सहमति गरेर अघि बढ्ने गरी तत्कालीन समझदारी पनि भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जेठ २० गते नियमावली स्थगित गर्न पत्र पठाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीसँग पुनः वार्ता गरी सहमति गर्नका लागि एक महिनाको समय दिने निर्णय गरी नियमावली स्थगित गरेको थियो ।
