काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिभन्दा फरक हुने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको त्रुटि माथिल्लो सभाबाट सुधार गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ । अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी भएको सहमतिलाई खण्डित गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएपछि विवाद भएको थियो ।
विवादपछि सभामुख देवराज घिमिरे, समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सदस्यहरूको छलफलले माथिल्लो सभालाई गल्ती सुधारको आग्रह गर्ने समझदारी गरेको हो । सभामुख घिमिरेले समितिमा भएको सहमतिविपरीत हुने गरी प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि पत्ता लगाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए ।
समितिको छलफलविपरीतको विधेयक पारित भएसँगै सभापतिसहित सांसदहरूले सभामुखसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सत्तापक्षले नै सभापति र समिति सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनको त्रुटिबारे छानबिनको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने गरी समितिमा भएको सहमतिविपरीत प्रतिवेदन तयार हुनु संसद्को गरिमामा प्रश्न उठेको बताए । गिरीले जिम्मेवार पदाधिकारीको राजीनामा र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले आफूले हस्ताक्षर गरेको कागजातमा सभापति र समिति सचिव जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।विधेयकको प्रतिवेदन विवादमा छानबिन माग भई समिति स्थगन गर्न सत्तापक्षकै सांसदले माग गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ । नेपाल प्रहरीको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका लागि बोलाइएको बैठक विवादपछि स्थगित भएको हो ।
विधेयक विवादपछि सभामुखसँग भएको छलफललगत्तै एमाले र माओवादीका सांसदले बैठक रोक्न माग गरेका थिए । निजामती विधेयकको प्रतिवेदनको विवाद निक्र्योल नभएसम्म समिति नराख्न दुवै दलका सांसदको माग छ । समिति स्थगितसँगै प्रहरी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
