काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ मागेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित चार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आइतबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
उक्त रिटलाई निरूपण गर्न आगामी असार ८ गतेका लागि पेशी तोक्दै सर्वोच्चले अग्राधिकार पनि दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सजाय किन हुनु नपर्ने हो भनी ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
त्रिपाठीले बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित रिट हालेका थिए। बुँदा ८७ मा प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उल्लेख छ।
यसअघि, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गर्दा सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो। यसैलाई आधार बनाएर बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको त्रिपाठीको तर्क छ। सर्वोच्चले बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोकी पाऊँ भन्ने मागबारे दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्ने जनाएको छ।
