जनकपुरधाम । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बहिर्गमनमा परेका लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णयको विरोध गर्न नहुने बताएका छन्।
जनकपुरधाममा आइतवार आयोजित जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णय एकदमै पुरानो र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो समेत रहेको उनले बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनी अदालतले स्वीकृति दिएको विषयलाई गलत प्रचारबाजी गरिएको दाबी गरे।
उक्त निर्णयको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतको काम भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
