काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको विज्ञापन तत्काल नखोल्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूहरुका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।
त्यस्तै फैसलामा पछाडि परेका थारू लगायतका वर्गहरुका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेगरी सिट निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
