काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषदमा बसेका मन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनले बाहिर राजनीतिक दल, सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार भए पनि मन्त्रिपरिषदमै बसेर त्यसविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे।
उनले यो स्पष्टीकरणको विषय हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘मैले यो कुरा प्रत्यक्ष थाहा पाएको थिइनँ। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको कुरा माननीय सदस्यले सुनाउनुभएको छ। यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर गएर कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यलाई पनि हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा बसेर सङ्घीयताविरुद्ध र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुँदैन।’
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाएर अघि अगाडि बढ्न सरकार स्पष्ट एवम् तयार रहेको उनले बताए। उनले प्रदेश, र स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारका इकाइ नभएको भन्दै समन्वय र सहकार्यमा चल्ने संरचना भएको स्पष्ट पारे।
सङ्घीय लोकतानित्रक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र परिवर्तनका बाहक भएकाले सङ्घीयता र समानुपातिक र समावेशी कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेशका मन्त्रालय एवम् अन्य अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने तथा कानुन र विकास निर्माणका काम बढाउने विश्वास दिलाए।
