पोखरा। गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या सात बनाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर मन्त्रालय संख्या १२ बाट सातवटा बनाउने निर्णय गरेको हो।
यी हुन् अब रहने मन्त्रालयः
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् – बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार
२. आर्थिक मन्त्रालय मन्त्रालय – अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय – शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन ।
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात
५. सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय – शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण
७. कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय – कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार जोगाउन २०७८ साल जेठ पहिलो साता ८ बाट ११ मन्त्रालय बनाएका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले १२ मन्त्रालय बनाएका थिए।
अहिले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसँगै २५ पुसमा तीन मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। तर, अझै पनि उनीहरु बिनाविभागीय छन्।
गण्डकीमा आजै साँझसम्म मन्त्रालयको भागबन्डा गरेर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने तयारी छ।
