काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। योसँगै लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने भएको छ।
संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ।
लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनको सांसद पद जानुको साथै मन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्ने थियो।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। अर्को रिट निवेदनमा उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उनीमाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
