काठमाडौँ । सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन पुस २५ मा आह्वान गरेकी छन् । संसद् सुरु भएपछि विश्वासको मत लिने सरकारको तयारी छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले सरकारको यो संकेत बुझेर पुसभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने, सभामुख र उपसभामुख चयनसँगै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तयारी गरेको छ ।
नयाँ संसद् आएपछि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ ।माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद् अधिवेशन बसेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए ।
एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद् सुरु हुनुअघि गठबन्धन दलको बैठक बसी मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने बताए ।गठबन्धनका जनता समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनेबारे सर्त राखेका छन् ।
जसपाले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, राप्रपाले पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा र सुशासन तथा नागरिक उन्मुक्तिले संस्थापक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
संसद् अधिवेशन हुने दिनसम्म एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत प्रधानमन्त्री दाहालको छ । एसका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा जानेबारे संवाद जारी राखिने बताए ।
बुधबार दाहाल, एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच वार्ता भएको थियो । अध्यक्ष नेपाल सरकारमा जान सकारात्मक भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको तिक्तताका कारण तत्काल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले १० र माओवादीले ७ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।
