राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले विहीबार साँझ २१ घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि यसको चर्को आलोचना शुरु भएको छ। राष्ट्रपतीको यो कदम संविधानको मर्मविपरित भएको भन्दै विभिन्न दलका नेतालगायत सरोकारवालाहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कसले के भने ?
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष (नेकपा माओावदी केन्द्र)
घटनाक्रम नाटकीय ढंगले देखिएको छ। खासगरी प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले जसरी काम गर्नुभएको छ, यो संविधानविरोधी छ, लोकतन्त्र विरोधी छ र हाम्रा स्थापित मूल्य मान्यता, परम्परा र नजीरहरुका पनि विरुद्धमा छ। पहिलो कुरा त यो ठूलो षड्यन्त्र हो। संविधान र लोकतन्त्रमाथिको अर्को घात हो भन्ने मलाई लागेको छ।
दोस्रो कुरा, संविधानले बडो प्रष्टसँग विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो संसदमा गएर लिनुपर्ने हुन्छ। यो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रक्रियालाई कुल्चेर, मिचेर जे गर्न खोजिएको छ, यो त्यही पुरानै, संसद विघटन गर्नेबेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको जो नियत थियो र राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तै त्यसलाई सदर गरेर जुन मनसाय प्रकट गरिएको थियो, त्यसैको यो निरन्तरता हो भन्ने मलाई लाग्छ।
यो जे काम भइराखेको छ, यो काम हेर्दा मैले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध घात गरेका छन्, प्रतिगामी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले चलेका छन् मात्रै भन्ने गरेको थिएँ, भोलि ५ बजेसम्म भनेर आज जुन नाटक गरिएको छ, यसबाट राष्ट्रपति पनि लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गएको कुरा प्रमाणित भएको छ।
रामचन्द्र पौडेलः नेता (नेपाली काँग्रेस)
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेर नपाएको वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। तर यी दुवै अवस्था नभईकन राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक हो।
त्यसैगरि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिनु भनेको संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो। सामान्यतया नयाँँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन थियो। तर एकाएक २४ घण्टाको पनि समय नदिइ सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भन्दा अरु केहि हुन सक्दैन्। यो अवस्थामा सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुलाई नेपाली जनताको ७० वर्षको त्यागबाट आएको संविधान जोगाउने प्रयासमा लाग्न हार्दिक अपिल गर्दछु।’
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष (जसपा)
राष्ट्रपतिको आह्वान त त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय व्यवस्था व्यवस्थालाई धज्जी उडाएको छ। काम गराइको तौरतरिका हेर्दा यो संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन। अन्ततोगत्वा संघीय गणतन्त्रसहितको संविधानलाई नै समाप्त पार्ने हो कि भन्ने आशंका यसबाट उत्पन्न भएको छ।
बाबुराम भट्टराईः संघिय परिषद अध्यक्ष (जसपा)
खुराफात शीरोमणि द्वयको षडयन्त्र र संविधानमाथिको आक्रमणको शृंखला नरोकिने भयो।कोरोना महाब्याधीको यत्रो संकटको वेला देशलाई अनिश्चित र हुनसेन स्टाइल चुनावकोअंध्यारो सुरूंगमा धकेल्नेहरूलाई दण्डितरपरास्त गरौं।सबैले दलीय रनिजी स्वार्थ त्यागेर जोजेमा सहमति हुन्छ धारा ७६ (५) बाटै निकास दिऊॅ।
भिमार्जुन आचार्य, संविधानविद (अधिवक्ता)
विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान् गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन। नियत नै ७६.३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।
गगन थापाः नेता (नेपाली काँग्रेस)
विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रमले राजिनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रकृया शुरु गर्ने हो नेतागण,के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाएर यो गरेको होरुजानेर गरेको हो। गनगन गरेर नबसौं। सुझबुझ पुर्याउँ र यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलिलाई बिदा गरौं,महाअभियोग लगाएर रापलाई बिदा गरौं।
