दिलीप शर्मा, काठमाडाैँ - लामो समयसम्म सकसको राजनीतिबाट पीडित बेलायती नेत्री टरिजा मेले बुधबारदेखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक बिदा लिइन्। जुन उत्साहका साथ उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्, त्यही उत्साह काम गर्ने सिलसिलामा उनलाई मिलेन।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेले गरेका काम खासगरी बेलायतलाई युरोपेली युनियन (ईयू)बाट बहिर्गमन गराउने (ब्रेक्जिट) सन्दर्भमा ईयूसँग गरेको सम्झौतालाई लिएर उनकै दलबाट असहयोग भयो। बेलायतको सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ दलका सबै नेता मेले गरेको सम्झौताले बेलायतलाई फाइदा नहुने निस्कर्ष गर्दै संसदबाट सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने पटकपटकको प्रधानमन्त्रीको प्रयास विफल बन्यो। अन्ततः मे कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्व र बेलायती प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पछि हटिन्।
बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चुनिएका बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। सत्ताधारी दलको संसदीय दलको नेता एवं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै जोन्सनले दिएको प्रतिक्रियामा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी भनेको ब्रेक्जिटलाई बेलायतको हितमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको बताएका छन्।
जोन्सनले भने, “युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने र युरोपसँगको भावी सम्बन्ध खुला व्यापार र आपसी सहयोगमा केन्द्रित बनाउने हुनेछ।” पार्टी नेतृत्वका लागि चलेको लामो निर्वाचन प्रक्रियाको अन्त्यमा नतिजा घोषणा भइसकेपछि बोरिस जोन्सनले आफ्नाे प्राथमिकता भनेको ब्रेक्जिट लागू गर्ने, देशलाई एकताबद्ध तुल्याउने र विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बिनलाई पराजित गर्ने रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री निवास टेन डाउनिङ स्ट्रिटबाहिर बोल्दै उनले ‘यदि र तर’ जस्ता कुरा नगरी तोकिएकै समयमा बेलायत ईयूबाट बाहिरिने बताए। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नयाँ सम्झौता गर्न ईयू तयार नभए बेलायत सम्झौताविहीन अवस्थाबाट अघि बढ्नेछ। तर, यस प्रकारको कठोर ब्रेक्जिटले युरोपेली मुलुकबाट बेलायतमा र बेलायतको ईयू सदस्य राष्ट्रसँग भइरहेको व्यावसायिक कारोबारलाई समस्या पार्ने भन्दै व्यवसायीहरूले ‘सफ्ट ब्रेक्जिट’को विकल्पमा जान नेताहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको ध्यान सरकारमा कट्टरपन्थी परिवर्तन गर्नतर्फ उद्यत भएको पूर्ववर्ती सरकारका १७ जना वरिष्ठ मन्त्रीलाई हटाएको वा राजीनामाको वातावरण बनाएको कार्यले प्रस्ट गरेको छ। जोन्सनले भनेजस्तो ब्रेक्जिट सहज भने छैन। किनकि बेलायती प्रतिपक्षी दल लिबरल पार्टी ब्रेक्जिटको पक्षमा छैन भने सत्ताधारी कन्जर्भेटिभकै कतिपय नेताहरू, जसले पूर्वप्रधानमन्त्री मेलाई सहयोग गरेका थिए, नै पनि जोन्सनले भन्ने गरेको ब्रेक्जिटको पक्षमा हुनेमा आशङ्का रहेको छ।
जोन्सन निकट स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारको टोलीले ‘आधुनिक बेलायत’को झल्को दिनेछ। उनले मन्त्रिमण्डलमा अधिकांश नयाँ अनुहारका साथै महिला तथा जातीय अल्पसंख्यकहरूको सहभागितामा पनि वृद्धि गरेको देख्न सकिन्छ। नयाँ सरकारमा ब्रेक्जिटको पक्षमा अभियान चलाउने नेताहरूले प्रमुख जिम्मेवारी पाउन सफल भएका छन्। मन्त्रिमण्डलमा एसियाली मूलका दुई जना ब्रिटिस नागरिक पनि परेका छन्।
प्रिती पटेलले गृहमन्त्री र साजिद जावेदले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि विश्लेषकहरूले बेलायतले ईयू मुलुकसँग रहेको सम्बन्धमा ब्रेक्जिटका कारण पर्नसक्ने प्रभावलाई एशियाली मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरी आफ्नो बजार कायम राख्ने रणनीतिका रूपमा अर्थ्याएका छन्। यद्यपि, यो रणनीति सहज भने नभएको उनीहरूको ठहर छ। यसले एशियाली मुलुकलाई बेलायती प्रविधिको उपयोग गर्ने मौकासँगै चुनौती पनि थप्नसक्नेछ।
युरोपसँगको व्यावसायिक घाटालाई उठाउने बेलायतको रणनीतिले एशियाली बजारलाई बेलायती लाभका लागि प्रयोग गर्ने जोनसनको नीतिबाट बच्न सावधानी अपनाउनु एशियाली मुलुकहरूका लागि लाभकारी हुनेछ। यसको अर्थ बेलायतले एशियालाई आफ्नो गुमेको बजारबाट राहत पाउने विकल्पका रूपमा सोच्ने छ। जसमा एशियाली मुलुकमा बेलायती लगानीका सम्भावनासँगै विदेशी लगानीबाट भित्रिनसक्ने चुनौती पनि देखा पर्नेछन्।
यसै सिलसिलामा बेलायतले केही समयपहिले दक्षिण कोरियासँग एक सम्झौता गरिसकेको छ। बेलायतले भारत, जापान, चीन लगायतका एशियाली मुलुकमा सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेमा यूरोपेली मुलुकसँगको व्यापार सम्बन्धमा आउनसक्ने सङ्कटका कारण गुम्ने व्यवसायलाई एशियामा केन्द्रित गर्नेछ। बेलायतले कुनै सम्झौताविना ईयू छोडेको अवस्थामा अवरोधबाट बच्नका लागि दक्षिण कोरियासँग युकेले प्रारम्भिक व्यापार सम्झौतामा पुगेको बताएको थियो।
बेलायत र दक्षिण कोरियाबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सिद्धान्तमा सहमति भएको छ। यसले ब्रेक्जिटपछि एशियामा स्वतन्त्र व्यापार गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। बेलायतले ईयूको सदस्यताअन्तर्गत भएको सम्झौताकोे लाभ उठाइरहेका देशहरूसँग अधिमान्य शर्तमा ट्रेड अधिकार सुरक्षित गर्न मन्त्रीहरूले ब्रेक्जिटपश्चातका सौदा सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेपछि यो सैद्धान्तिक सहमति भएको हो।
पूर्वव्यापारमन्त्री लिआम फोक्सको विभागले केही महिनाअघि २८ प्रतिशतभन्दा बढेको स्विजरल्यान्ड, चिली र फारो टापुलगायत ईयूको सम्झौता ६३ प्रतिशत व्यापारमा कायम गर्ने देशहरूसँग निरन्तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यद्यपि, यी सम्झौताहरूले विद्यमान व्यापार व्यवस्थालाई कभर नगर्न सक्छ र त्यसैले यो अपूर्ण हुन्छ भन्ने राय आलोचकहरूको छ।
यद्यपि, दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर हुनुभन्दाअघि अन्तिम जाँचको विषय हुने पनि छ। जुन २०१६ को ब्रेक्जिट भोटपछि एशियामा बेलायतको पहिलो ठूलो व्यापार सम्झौता हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विभागले यो सम्झौताले बेलायत कम्पनीहरूलाई एशियाली राष्ट्रसँग अधिमानी शर्तमा कारोबार गर्न अनुमति दिनेछ। जुन २०१८ मा दक्षिण कोरियामा ९९ प्रतिशत बेलायती निर्यातहरूका लागि निर्यात कर निःशुल्क थियो।
पूर्वव्यापारमन्त्री फोक्सका पालामा भएको सम्झौतापछि फोक्सले सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बेलायत र कोरियाबीचको व्यापारको मूल्य सन् २०११ मा ईयू –कोरिया सम्झौता लागू भएपछि दोब्बर भएको थियो। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धमा निरन्तरता दिँदा बेलायत र कोरियाका व्यवसायहरूविना नै व्यापार कायम राख्न अनुमति दिनेछ। सम्झौताले कुनै पनि अतिरिक्त अवरोधहरूलाई हटाउने छ र बेलायत–कोरिया व्यापार प्रवर्द्धनका लागि मद्दत गर्नेछ।”
“जब हामी बढ्दो विश्वव्यापी आर्थिक हेडविन्डको सामना गर्दछौं, हाम्रो बलियो व्यापारिक सम्बन्ध बेलायत र कोरियाभरि आर्थिक वृद्धि र सहयोगी रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायतको सत्ताधारी दलको नेतामा जोन्सन निर्वाचित भएको केही मिनेटभित्रै बधाई दिँदै जोन्सनसँग आफूले सहकार्य गर्न चाहेको जनाएका थिए। हुन त अमेरिका र बेलायतबीच ब्रेक्जिटपछि सम्झौता गर्ने विषयले यसपहिलेको मे सरकारसँग पनि चर्चा भएको थियो।
तर, ब्रेक्जिट प्रक्रिया पूरा हुनुपूर्व नै मेको बिदाइ हुनु र मेको कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर ट्रम्प र मेबीच देखिएको खटपटसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा ट्रम्पले विश्वास गरेका पात्रले प्रवेश पाउनुले आगामी दिनमा अमेरिका–बेलायतबीच नयाँ व्यापार सम्झौताको सम्भावना बढेको छ। तर, आर्थिक रूपमा शक्तिशाली अमेरिकाले बेलायतको भन्दा आफ्नो हितलाई सम्झौताको विषय नबनाउला भन्ने आधारहरू निकै कम रहेकाे एक बेलायती अर्थशास्त्रीले बताएका छन्। व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपतिमा आएका ट्रम्प र उहाँको ‘अमेरिका पहिला’ भन्ने नाराको प्रभाव बेलायतसँगको व्यापार सम्बन्धमा पनि देखिनु स्वभाविक हुनेछ । (रासस अन्तर्राष्ट्रिय आलेख सेवा/विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाको सहयोगमा तयार पारिएकाे हाे)
