काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यप्रगति, आगामी योजना तथा विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको छ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम ले मन्त्रालयमा कतिपय विषय प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका पनि आउने गरेको बताइन्। यस्ता विषयलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने र कार्यसम्पादन समयअनुसार निगरानी गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कामको ढिलाइ नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयमा ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरिएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ। मन्त्री गौतमले पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवाद र ढिलासुस्ती समाधान गर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
यसका लागि २०८१ चैत २५ गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलको निष्कर्षअनुसार पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी मुद्दा छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ। सोही सुझावका आधारमा आवश्यक कानुन तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताइन्। त्यसैगरी, कार्यदलले केही ऐन, कानुन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको र ती सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। उच्चस्तरीय कार्यदलको संयोजकका रूपमा मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको समेत उनले उल्लेख गरिन्।
