- श्रीविलास दाहाल
हिजोआज नेपाल शक्तिराष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणीय संघर्षमा फसेको छ। वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अपारदर्शी कूटनीति र असंलग्न राष्ट्रको अडानप्रति प्रस्ट नभएर यस्तो भएको हो। परराष्ट्रमन्त्रीका वार्ताका समाचार एकतिरका हुन्छन् भने प्रधानमन्त्रीका व्यवहार र वक्तव्य अर्कातिर देखिन्छन्। यस्तो वार्तालापले समस्या सुल्झाउनेभन्दा उल्झाउने काम गर्छन्।
भाषा, बन्दसीमा र अनेक प्रकारका प्रशासकीय जटिलता आदि इत्यादिले चीनतिरका गतिविधि र उसका रणनीति बुझ्न पनि गाह्रो छ। हरेक नेताले अनेकपल्ट झाँक्रीले बिमारीलाई बकाएजस्तो ‘एक चीन नीति’ बक्नैपर्छ, बकिरहेका छन्। तैपनि चिनियाँ कूटनीतिक नियोग, चिनियाँ दूतावासको इशारामा राम्ररी बुझ्दै नबुझी अमेरिकी नागरिक पासपोर्टधारीलाई डिपोट गर्छ। एउटै प्रकारका तिब्बती नामका धेरै मान्छे हुन्छन् भन्नेसम्मको हेक्का हामीलाई हुँदैन। लाक्पा शेर्पा नाम भएका सयौँ हुन्छन्।
भारततिर त त्यस्तो छैन। हरेक पार्टीका ठूलासाना नेताहरू दिल्लीको चक्कर सजिलै लगाउँछन्। नेपालमा निर्वाध प्रसारण हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमले अनेक कुरा फलाकेकै हुन्छन्। तर, भारतले चीनको बी.आर.आई. नीतिलाई अझसम्म समर्थन गरेको छैन। जुन बेल्टमा रोड बनेर जाने हो, त्यसमा भारतको सुरक्षा समस्या गाँसिएको छ। पाकिस्तान र भारतको विवादित काश्मिरी सीमा क्षेत्रबाट जाने त्यो योजनामा चीनको उपस्थिति सजिलै हुने हुनाले भारतले विरोध गरेको हो।
झाँक्रीले बिमारीलाई बकाएजस्तो ‘एक चीन नीति’ बक्नैपर्छ, बकिरहेका छन्। तैपनि चिनियाँ कूटनीतिक नियोग, चिनियाँ दूतावासको इशारामा राम्ररी बुझ्दै नबुझी अमेरिकी नागरिक पासपोर्टधारीलाई डिपोट गर्छ। एउटै प्रकारका तिब्बती नामका धेरै मान्छे हुन्छन् भन्नेसम्मको हेक्का हामीलाई हुँदैन। लाक्पा शेर्पा नाम भएका सयौँ हुन्छन्।
सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा विवादले उत्पन्न गराएको युद्धको समस्या र सीमा अझसम्म सफल हुन सकेको छैन। चीनको स्वभाव कहीँकतै, कसैको सीमाक्षेत्र अतिक्रमण गरेपछि फर्कने स्वभाव छैन। आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थले केही दिन ती समस्या थाती रहे पनि, फेरि सशक्त रूपमा उठ्ने गरेका छन्। यस विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने धेरै देखिन्छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि भारतले चीनले स्थापना गरेको ‘एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक’बाट ऋण लिएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यो बैंकको ऋण तिर्नसक्ने उसको हिम्मत छ। यो बैंक पनि चाइनाले ‘एशियाली विकास बैंक’लाई विकल्प दिन ल्याएको भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छन्। सायद अब यस क्षेत्रमा चिनियाँ मुद्रा र भारतीय मुद्रा सञ्चालन गरेर डलरलाई विस्थापित गरी अमेरिकालाई पछार्ने चीनको योजना छ।
यदि यस्तो भयो भनेर नेपालले आफ्ना अग्र्यानिक कृषि उत्पादन, जडीबुटी आदि इत्यादि जो सहुलियतपूर्ण निर्यातको भन्सार सुविधा नेपाललाई चीनले दिएको छ। त्यसबाट नेपाल लाभान्वित हुनेछ। कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भएमा, भारततिरबाट आउने हजाराैँ विषादीले भरिएका ट्रक, जो तरकारी लिएर निर्वाध नेपाल आउँदैछन्, ती रोकिनेछन्। भारततिर जाने पैसा रोकिने, चीनबाट आउने पैसा सञ्चित हुने, नीतिले हाम्रो मुद्रा बलियो हुनेछ। भारतलाई तेलबापत हामी चिनियाँ मुद्रा भुक्तानी दिन सक्छौँ।
अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डोप्यासिफिक’ रणनीति चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘वेल्ट एन्ड रोड’ विस्तार हुन रोक्ने रणनीति हो। कति समय रोकिन्छ, त्यो त भन्न सकिँदैन। एकपल्ट रोकिएपछि त वर्षौं धकेलिन्छ। अहिले युरोपियन युनियनबाट अलग हुन ब्रिटिसलाई कति गाह्रो परेको छ। दुईटा प्रधानमन्त्री असफल भइसके, अझै समस्याको टुंगो लागेको छैन।
भारतले उता अमेरिकालाई पनि आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यले सन्तुलनमा राखेको छ। अमेरिकाले इरानबाट तेल किन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाको रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले उसले इरानबाट तेल नकिन्ने भएको छ। भारतका लागि इरानबाट तेल मात्र होइन, इरानमा अमेरिकी आक्रमण भएमा ठूलो नोक्सानी हुन्छ। गल्फमा अस्तव्यस्त भएमा भारतीय कामदार फर्कने छन्। त्यो संख्या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष करोडको हाराहारी होला, यस्तो रणनीति भारतले लिन्छ। मित्र होइन भन्न पनि नसक्ने, शत्रु भन्न पनि नमिल्ने।
वर्तमान कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ओली सरकारको परराष्ट्र नीति सबैलाई, वचनलाई तिखारेर, चाकरी भाषामा, कूटनीतिक भाषामा होइन तुष्टीकरण गर्ने छ। व्यवहारमा भने लगौँटीसम्म खुस्किएको थाहा पाउँदैन। हामी दिल्ली पुगे भारतीय पक्ष, पेकिङ पुगे कमरेड, वासिङटन पुगे हामी त तपाईकै उदारवादी अर्थतन्त्र हिमायती भन्छौँ तर यसरी चल्दैन।
अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डोप्यासिफिक’ रणनीति चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘वेल्ट एन्ड रोड’ विस्तार हुन रोक्ने रणनीति हो। कति समय रोकिन्छ, त्यो त भन्न सकिँदैन। एकपल्ट रोकिएपछि त वर्षौं धकेलिन्छ। अहिले युरोपियन युनियनबाट अलग हुन ब्रिटिसलाई कति गाह्रो परेको छ। दुईटा प्रधानमन्त्री असफल भइसके, अझै समस्याको टुंगो लागेको छैन। राजनीति, आर्थिक, सुरक्षा अनेक छन्।
‘इन्डोप्यासिफिक’ अर्थात् हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर। यसमा अफ्रिकी देशहरूमा जम्मा चारवटा देश परेका छन्– इथोपिया, सोमालिया, केन्या र तान्जानिया। अफ्रिकातिर चाइनाले आँखा चिम्लेर लगानी बढाइरहेको छ। चाइना रेलको अद्भूत आकर्षण त्यतातिर छ। रेल बनिरहेका छन्। कुदिरहेका छन्। डलर नभए पनि चल्छ। वाटर सिस्टम पुरानो अर्थनीति। रेल लैजाऊ, सुन देऊ। यस्तो छ। समुद्री सीमा भएको देश हुनाले अमेरिकाको नजर छ। उता परको नेपालमा चैँ घरघरमा चर्चा, धेरै परिवार बसेको ‘अस्ट्रेलिया’ पर्छ।
अमेरिकी युद्धपोत हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरतिर घुमेकै हुन्छन्। उसको त सधैँ युद्ध अभ्यास चलेकै छ। अप्ठ्यारो भनेको भारत र चीनलाई हो। झन् अप्ठ्यारो त नेपाललाई हो। भारत हाम्रो पुरानो छिमेकी हो। हाम्रो धर्म, परम्परा र संस्कृति मिल्छ। खुला सिमाना छ। मख्ख पर्यो। भैँसीलाई नून चटाएर पछारेर दूध दुहेझैँ भारतले प्रतिदिन, प्रतिक्षण दुहुन्छ।
‘वेल्ट एन्ड रोड’ र ‘इन्डोप्यासिफिक’ अमेरिका र चीनका यी दुइटा दिव्यास्त्रको युद्धभूमि एशिया नै देखिन्छ। एशियामा भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिभ्स, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्स सातोटा देश पर्छन्। त्यसमा पाँचोटा त सार्क सदस्य राष्ट्र नै छन्। सार्कको सदस्यता चीनले नपाओस् भन्ने रणनीतिअन्तर्गत नै भारतको सार्कलाई ‘स्लो प्वाइजन’ दिइरहेको छ। उसलाई डर छ, पाकिस्तान सार्कको अध्यक्ष भयो भने चीनले प्रवेश नपाओस्, त्यसै भएर उसले ‘बिमस्टेक’लाई अघि बढाएको छ।
अमेरिकालाई के छ? प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा पनि उसले प्रत्यक्ष भाग लिएको होइन। व्यापार र मध्यस्थता नै हो। अमेरिकी सैनिक बन्दरगाह ‘पाल हर्बर’मा जापानले आक्रमण नगरेको भए अणुबमको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न पाउने थिएन। अमेरिका र युरोप त भरसक तेस्रो विश्वयुद्ध नहोस्, भएछ भने एशियामै होस् भन्ने चाहन्छन्। छद्म युद्ध त धेरै एशियामै भएका छन्। तेस्रो विश्वयुद्धको रणनीति पनि तयार जस्तै छ।
अमेरिकी युद्धपोत हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरतिर घुमेकै हुन्छन्। उसको त सधैँ युद्ध अभ्यास चलेकै छ। अप्ठ्यारो भनेको भारत र चीनलाई हो। झन् अप्ठ्यारो त नेपाललाई हो। भारत हाम्रो पुरानो छिमेकी हो। हाम्रो धर्म, परम्परा र संस्कृति मिल्छ। खुला सिमाना छ। मख्ख पर्यो। भैँसीलाई नून चटाएर पछारेर दूध दुहेझैँ भारतले प्रतिदिन, प्रतिक्षण दुहुन्छ। मन्द वीषपान गराउँछ। नेपालले भारतले भनेका सबै कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता सम्झन्छ। गोरखा सैनिकलाई श्रीलंका, भुटान, भारतको कारगिल आदिमा पाकिस्तान र चीनविरुद्ध प्रयोग गर्छ। नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। जन्मँदा पाकिस्तान उसको शत्रु हो। नेपाललाई पनि त्यसै गरोस् भन्छ।
समुद्री सीमा भएका फिलिपिन्स र इन्डोनेसियालाई केही फाइदा होला? इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्रले त गति लेला? तर, फिलिपिन्सले दाबी गरेको समुद्री द्विप चीनले के फर्काउला र? अमेरिकासँग बिग्रिएको सम्बन्ध चँै सुध्रिन्छ। नेपालको चैँ सबैसँग ठीक, होहो, अँअँ भन्दाभन्दै सन्तुलन समाप्त हुँदै छ।
उता उत्तरको चीन पनि सजिलो छैन। नेपालको कुनै पनि नेता चीन पुग्यो भने ऊ ‘एक चीन नीति’ भनेर बकाउन चुक्तैन। भगवान् बुद्धका अनुयायी दलाई लामा बुद्धको जन्मथलोमा दर्शन गर्न आउन पाउँदैनन्। स्वयम्भू र बुद्धनाथमा पूजा गर्न दिँदैन। फ्री तिब्बतका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नसम्म हुँदैन भन्छ। अब त अमेरिकन पासपोर्टधारी तिब्बतीहरूलाई नेपाल घुम्न पनि नदिने भइसक्यो। भारतले स्वयं दलाई लामालाई शरण दिएको छ।
आखिर बढी दुःख पाउने हामी ससाना राष्ट्रले नै हो। अमेरिका र चीनको शक्ति सन्तुलन को छद्म युद्धमा दुःख पाउने साना राष्ट्रले नै हो। श्रीलंकाले दुःख पाइनै सक्यो। मालदिभ्समा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री पाकिस्तानलाई गाली गर्छन्। भुटानले झन्डै झन्डै लडाइँ बेहोर्नु परेको थियो। समुद्री सीमा नभएका नेपाल, भुटान र अफगानले पनि नचाहिँदो दुःख पाउने निश्चित छ।
समुद्री सीमा भएका फिलिपिन्स र इन्डोनेसियालाई केही फाइदा होला? इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्रले त गति लेला? तर, फिलिपिन्सले दाबी गरेको समुद्री द्विप चीनले के फर्काउला र? अमेरिकासँग बिग्रिएको सम्बन्ध चैँ सुध्रिन्छ। नेपालको चैँ सबैसँग ठीक, होहो, अँअँ भन्दाभन्दै सन्तुलन समाप्त हुँदै छ।
