काठमाडौँ – जलस्राेतमा धनी रहेकाे हाम्राे देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने र विद्युत् व्यापारमा जाने नीतिअनुरूप विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै आएका छन्। यसै क्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणकाे क्रममा रहेकाे छ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आज (मंगलबार)को बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा चासाे देखाएका छन्। उनीहरूले याे आयाेजना अर्थशास्त्रको सिद्धान्त या राजनीतिक दर्शन, कुन आधारमा अघि बढाइएको हो भनी सरकारसँग प्रश्नसमेत गरेका छन्।
सरकारले गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने गरी स्थानीयबाट मुआब्जाको माग भएपछि त्यस क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आरुघाट क्षेत्रको बस्ती हटाएर नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि सारेको बताए।
उनले भने, “त्यहाँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सन्दर्भमा प्रतिआना रु. २५ लाख स्थानीयको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा विकल्पमा १० स्थानमा जग्गा रोक्का गर्ने काम शुरु गरिरहेको छ।” विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन भएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना एक हो।
उक्त आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा त्यस क्षेत्रका ६४ हजार जनता प्रभावित हुने बताइएको छ। आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा आरुघाट, आरुखेत र खहरेको मुआब्जाको रकम अधिक माग भएपछि सरकारले केही त्यस क्षेत्रमा केही समयदेखि मुआब्जा वितरण रोकेको छ।
बस्ती स्थानान्तरण गर्दा त्यहाँको बजार क्षेत्रका जनतालाई कम्तीमा साढे २ आनादेखि ४ आनासम्म जग्गा सोधभर्नाका रूपमा उपलब्ध गराउने छ। “चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले आयोजनाका लागि चासो देखाए पनि अवरुद्ध आयोजना हामी अघि बढाउँछौँ तर अहिलेसम्म कसैलाई दिइसकेका छैनौँ,” मन्त्री पुनले भने।
राष्ट्रिय हितभन्दा दायाँबायाँ गरेर आयोजना अघि नबढाइने बताउँदै उनले भने, “राष्ट्र र जनताको हितविपरीत आयोजना अघि बढाइने छैन।” मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने तथा विद्युत् व्यापारमा जान सक्ने महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा यो आयोजनालाई लिइएको छ। बूढीगण्डकी आयोजना अर्थशास्त्रको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाइएको हो कि राजनीतिक दर्शनका आधारमा हो भनी सांसदहररूले राख्नुभएको जिज्ञासामा मन्त्री पुनले भने, “राजनीतिशास्त्रको नीतिगत तहमै आयोजनाको काम भइरहेको छ।”
३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना १ हजार २ सय मेघावाट क्षमताको हुने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ। उक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा कम्तीमा प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ हुने बताइएको छ। उक्त आयोजनाका लागि मुआब्जाबापत सरकारले हालसम्म ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जग्गालाई २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको छ ।
एक सांसदको प्रश्नमा मन्त्री पुनले भने, “डेडिकेटर फिडरबाट विद्युत् सेवा लिएका १ सय ८४ ग्राहकले नियमित महसुल तिरिरहेका छन् भने ट्रङ्क सेवा लिएकाको ३ वर्षबीचको शुल्कबारे समस्या देखिएको छ, यो विषयमा अदालतमा ३८ वटा मुद्दा परेको सूचना प्राप्त भएको छ।” ट्रङ्कको शुल्कबारे समयमै निर्णय नहुनुमा सरकार र प्राधिकरणको त्रुटि रहेको स्वीकार्दै मन्त्री पुनले भने, “एक जना उद्योगीले ७२ करोडको विद्युत् प्रयोगको बिल आएको गुनासो गर्न आएको घटना सुनाए।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटर र ट्रङ्कबापतको उठाउनुपर्ने २१ करोडमध्ये ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाइसकेको जानकारी दिए। यसअघि बैठकमा सांसदले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन विज्ञहररूले प्रस्ताव गरेको ढाँचा के हो, अहिले हामी कहाँ पुगेका छौँ, हाम्रो सोच के हो? भनी प्रश्न गर्दै आयोजनालाई प्रयोगशाला बनाउने काम नहोस् भनी सुझाव दिए।
उहाँहरूले विद्युतकाे बक्याैता उठाउने विषयमै अनियमितता भएको छ भन्ने जनगुनासो आएकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको आवश्यकता औँल्याए। बैठकमा हृदयेश त्रिपाठी, अमनलाल मोदी, मीना सुब्बा, नारदमुनि राना, सूर्य पाठक, राजेन्द्र केसी, प्रेम आलेलगायतले डेडिकेटर फिडर र ट्रङ्क सेवा लिने ग्राहकसँग शुल्क उठाउनेबारे विद्युत् प्राधिकरणले लिएको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन र छिटो बक्यौता असुलउपर गर्न सुझाव दिए। (रासस)
