- श्रीविलास दाहाल
हिजोआज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री दक्षिण भारतीय जयशंकर सुव्रह्मण्यमको तरंग नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै फैलिएको छ। उनी भारतको परराष्ट्र सचिव अर्थात् भारतको ‘साउथ ब्लक’का हाकिम भएर नेपालको दुईपटक संविधानसभाको चुनावपछि बनेको संविधानको घोषणालाई रोक्न नेपाल आउँदा असफल भएर गएका व्यक्ति हुन्। हिन्दी भाषाको उखानको सहारा लिएर भन्नुपर्दा ‘गुनाह वेलज्जत’ भएका थिए।
नेपालको राजनीतिक क्षेत्रका विशेषज्ञ मानिएका भूपू भारतीय परराष्ट्र सचिव श्यामशरणले पनि नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरेका होइनन्। नेपालका सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँगको ‘बाह्रबुँदे’ समझदारीको सूत्राधार भएको श्रेय उनले लिने गरेका छन्। उनलाई नेपालमा राजदूत भएको अनुभवले सजिलो भएको थियो। भर्खरै नेपालमा सुटुक्क उल्क्याएर, प्रचण्डको महत्वांकाक्षा जगाएर उनी फर्केका हुन्। हिजोआज प्रचण्डलाई त्यसको मात लागे जस्तो छ। उनले ओलीसँग जोरी खोज्न थालेका छन्।
नेपालका बुद्धिजीवीहरूले जुन कोणबाट व्याख्या–विश्लेषण गरे पनि, भारतको परराष्ट्र नीति भने पनि, नेपाल नीति भने पनि त्यो नेहरुले कोरेको र हिँडेको बाटोमा चलेको छ। परराष्ट्र सचिबबाट परराष्ट्रमन्त्री हुँदै भारतका प्रधानमन्त्री भएका इन्द्रकुमार गुजरालले पनि प्रयास गरेका हुन्।
‘गुजराल डक्ट्रिन’ नामले प्रख्यात भएको त्यो नीतिको सार भनेको भारतले आफ्ना छरछिमेकका साना देशसँग अर्थात् बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटानसँग सहयोग र सौहार्दता राख्नुपर्छ भन्ने हो। म बलियो छु भनेर हेप्ने होइन। तर, त्यो नीति चलेन। पाकिस्तानसँग पनि सधैँ वैरभाव राखेर हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो।
पछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारतको भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रसाद सिंहको क्याबिनेटमा शरद यादव पनि थिए। परराष्ट्रमन्त्रीमा नटवरलाल सिंह। उनले किसुनजीको भारत भ्रमण ससम्मान र सरल पार्न धेरै सहयोग गरेका हुन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण सरसल्लाह त शरद यादवकै निवासमा भए र राम्रो प्रतिफल पनि दिए।
वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाई मोदीको समस्या अर्कै छ। उनी महात्मा गान्धी, सरदार बल्लभभाई पटेलपछि आफूलाई राख्न चाहन्छन्। गुजराती हुनुको फाइदा उनले लिएजस्तो छ। त्यसो त उनी जयप्रकाश लोहिया, दिनदयालको नाम पनि लिन्छन्। गुजरातको छात्र आन्दोलनपछि आन्दोलनकारी छात्र नेताको आग्रहमा जयप्रकाशजीले नेतृत्व लिनुभएको हो। सम्पूर्ण क्रान्तिको नेतृत्व। त्यही आन्दोलनले इन्दिरा गान्धीको सत्ता पल्टाएको हो।
गुजरातबाट प्रारम्भ भएको त्यो आन्दोलन सारा भारतभरि फैलियो। भारतीय जनता पार्टी र ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ले पनि साथ दियो। आन्दोलनको समाप्तिपछि बनेको प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको सरकारमा दुई जना मन्त्री सामेल गरिए। परराष्ट्रमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी। पछि वाजपेयी प्रधानमन्त्री पनि भए।
वाजपेयीको सरकारमा लोहियावादी र समाजवादीहरूले भाग लिएका थिए। समाजवादी नेता ‘टेक्सटाइल मन्त्री’ शरद यादवलाई पंक्तिकारले दिल्लीको उनको मन्त्री क्वार्टरमा प्रश्न पनि गरेको थियो। यो मिलन कसरी सहज भयो? उहाँले हिन्दीमा सरल उत्तर दिनुभयो, ‘देखो लोहियाजीभी स्वदेशी कि बात करते थे और अटलजीभी स्वदेशी कि बात करते हैं’ यसरी समाजवादी नजिकिए।
पछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारतको भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रसाद सिंहको क्याबिनेटमा शरद यादव पनि थिए। परराष्ट्रमन्त्रीमा नटवरलाल सिंह। उनले किसुनजीको भारत भ्रमण ससम्मान र सरल पार्न धेरै सहयोग गरेका हुन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण सरसल्लाह त शरद यादवकै निवासमा भए र राम्रो प्रतिफल पनि दिए।
राजा त्रिभुवनलाई कठपुतली बनाएर, कांग्रेसलाई फुटाएर, मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर ‘कोशी सम्झौता’ गराए। कोशी बाँधले जति नेपालीलाई क्षति दिएको छ, त्यति नै भारतलाई फाइदा दिएको छ। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाई निकै अक्करमा पारेर उनले ‘गण्डक सम्झौता’ गराए।
गुजरात प्रान्तको मुख्यमन्त्री भएर बस्दा उनले सरदार बल्लबभाई पटेलको शालिक बनाएका छन्। पटेलको त्यस मूर्तिलाई संसारकै अग्लो मूर्ति भनिन्छ। यसपटक शपथग्रहण गर्नुभन्दा पहिले मोदीले गुजरात गएर मूर्तिमा पूजा गरेका छन्। भारत स्वतन्त्र भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरुपछिका दोस्रो नम्बरका गृहमन्त्री हुन् पटेल। मोदीको यस कार्यको सन्देश र लक्षण के हो? के मोदी अब पटेल मार्गमा हिँड्न चाहन्छन्?
सत्यतथ्य त प्राप्त छैनन्। गान्धीजीको हत्याको पनि रहस्यै छ। बूढापाका भारतका राजनीतिक कार्यकर्ता गान्धीजी नेहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदैनथे भन्छन्। उनी त पटेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा थिए। पटेल नभए डा. लोहिया अथवा जयप्रकाश नारायण भए पनि हुने थियो। यसो भएमा भारत टुक्रिने थिएन। ब्रिटिसको नीति शक्तिशाली भारत छोड्ने मात्र थिएन। पाकिस्तान पनि बनाउनु थियो र उनीहरूका प्रिय नेहरु भए। ब्रिटिस मोहमद अब्ली जिन्ना र नेहरुलाई मिलाउन चाहन्नथे।
माथिको यति इतिहासपछि नेपालप्रति नेहरुले लिएको नीति कहिले पनि नेपालको पक्षमा र हितमा भएन। त्यो कुरा जगजाहेरै छ। २००७ सालको क्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेसलाई बाइपास गरेर भारतले राजा र राणाका बीचमा दिल्लीमा सम्झौता गराएर क्रान्तिपछिको प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणालाई बनाए। कांग्रेसलाई ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार र खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’ भयो कांग्रेसमाथि नेहरुको यो पहिलो प्रहार थियो।
दोस्रो प्रहार, राजा त्रिभुवनलाई कठपुतली बनाएर, कांग्रेसलाई फुटाएर, मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर ‘कोशी सम्झौता’ गराए। कोशी बाँधले जति नेपालीलाई क्षति दिएको छ, त्यति नै भारतलाई फाइदा दिएको छ। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाई निकै अक्करमा पारेर उनले ‘गण्डक सम्झौता’ गराए। त्यसले त झन् नेपालका गाउँ नै भारततिर पु¥याइदिएको छ। प्रत्येक वर्ष नेपालले समस्या भोग्नुपर्छ। न सञ्चालनको सहभागिता, न चाहिएका बेला पानी, न मुआब्जा, यस्तो छ।
अमेरिका र चीनले भने नेपाललाई रणनीतिक रूपले प्रभावशाली मुलुक भनेर सम्मान सहयोग गर्ने, भारतले चैँ खाली हामीलाई चिथोर्ने? सार्ककै कुरामा यसपटक प्रधानमन्त्री ओली चुके, सार्कलाई शपथग्रहण समारोहमा नबोलाउने भारतको नीति भएकाले सार्कको अध्यक्षका हैसियतले म आउन मिल्दैन, सरी भन्नुपर्ने हो नि?
अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली यी तीन जनाको ‘केमेस्ट्री’ मेल खाँदैन। नेपालीहरूले दुःखका साथ भन्नुपर्छ र सत्यतथ्य पनि यही हो। त्यत्रो गुजरातको भूकम्प देखेका, खेपेका मोदी भूकम्पले जर्जर भएको नेपाललाई सहानुभूति देखाएर गएका मान्छेले नेपालमा नाकाबन्दी लाउन सक्छ भने के भन्ने?
प्रधानमन्त्री ओलीले ङिच्च ङिच्च दात देखाएर दिल्लीमा गएर दौराको फेर हल्लाएर मोदीको नीति फेरिने त होइन, नेहरुको भन्दा कडा पटेलको नीतितिर जाने छ। उनले नेपाल र पकिस्तानलाई एउटै बास्केटमा हालिसकेका छन्। दुई तिहाइ संसदको बहुमतले गणतन्त्रअघिका सन्धि सम्झौता संशोधन वा निरस्त्र गर्न सक्छ होला नि? सीमा खुला राखेर नेपाललाई केही फाइदा छैन। नेपाल–भारतबीच भिसा सिस्टम लगाउनु पर्छ।
बाघले बाख्रालाई खान अनेक निहुँ गरेझैँ भारतले गर्छ। मर्नै छ भने खुट्टा तानेर किन मर्ने? लडेरै मर्ने। उसका नीतिहरू यसो हिसाब लगायो। नेपाललाई शान्तिपूर्ण स्थितिमा रहन दियो भने यसले अधिकार खोज्छ। पानीको हक खोज्ला? अन्य कुरा गर्दा कति खर्च लाग्ला? दश–बिस अर्ब त लाग्छ नै। अस्थिरता फैलाएर स्वार्थ साँध्नका लागि त दुईचार अर्बले पुगिहाल्छ नि!
अमेरिका र चीनले भने नेपाललाई रणनीतिक रूपले प्रभावशाली मुलुक भनेर सम्मान सहयोग गर्ने, भारतले चैँ खाली हामीलाई चिथोर्ने? सार्ककै कुरामा यसपटक प्रधानमन्त्री ओली चुके, सार्कलाई शपथग्रहण समारोहमा नबोलाउने भारतको नीति भएकाले सार्कको अध्यक्षका हैसियतले म आउन मिल्दैन, सरी भन्नुपर्ने हो नि? स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालले आफ्नो दृढ र प्रस्ट अडान नराख्ने हो भने भारतको यो हेपाहा प्रवृत्ति हट्नेवाला छैन। जयशंकर जस्ता एउटा मन्त्रीको नियुक्तिले नेपालमा तरंग फैलाइदिन्छ। भारतसँग हामीले माग्नु पर्दैन। हामीले त उसलाई के चैँ दिएका छैनौँ?
