- श्रीविलास दाहाल
फेरि पनि अझ पट्यारलाग्दो बजेट भाषण सुन्न बाध्य परियो। संसदको अमूल्य समय पूरा दुई घण्टा पच्चीस मिनेट अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण भट्याए। ताली भनेको सांसदहरूले आफ्नो विवेकले खर्च गर्ने भनेर पाइने ६ करोड रुपयाँको प्रसंग उठ्दा बजाए, त्यो पनि केही निर्वाचित सांसदले मात्र।
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ मानिएका, योजना आयोग र राष्ट्र बैंक हाँकेर अर्थमन्त्री भएका, बाठा झापाली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस प्रकारको वितरणमुखी तुष्टीकरण मात्र गर्ने बजेट ल्याउलान् भन्ने आशा थिएन। अराजनीतिक भनेर चिनिएका अर्थमन्त्री यस प्रकारको राजनीतिक ट्रयापमा पर्लान् भन्ने सोचिएको थिएन। अन्ततः राजनीतिक दबाब झेल्न उनी बाध्य भएछन्। अर्थमन्त्रीको पद योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गर्भनरको जस्तो होइन भन्नेसम्म पनि हेक्का राखिदिएको भए यस्तो गाईजात्रे बजेट आउने थिएन।
८ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर ल्याउँछु भनेर घोषणा गरिएको, १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा पैसा कसरी जुटाउने भन्ने विश्वासिला आधार पनि छैनन्। उनी अर्थमन्त्री हुँदा विपक्षीलाई होच्याउन ल्याएको आर्थिक स्रोतपत्र पूर्वाग्रही भए पनि सत्यको नजिक थियो। त्यस्तो डरलाग्दो, भयावह आर्थिक स्थितिको आँकलन गर्ने अर्थमन्त्रीको यसरी हावा किन खुस्कियो? यो डरलाग्दो प्रश्न छ।
हाम्रो व्यापारघाटा प्रत्येक वर्ष खर्बौंमा, हाम्रो निर्यात भने तानतुन गर्दा बल्लबल्ल अर्बसम्म पुग्ने। यो वर्षसम्म सबैतिरका विदेशी ऋण जोड्दा नेपालीको टाउकोमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। यो रकम प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा भागशान्ति लगाँउदा झन्डै चालीस हजार त पुग्ला? विचरा नेपाली जन्मँदै टाउकोमा ऋण लिएर जन्मिनु पर्छ। आम जनताले बुझ्ने कुरा त यही हो।
अमेरिकाको के भरोशा? उसले उत्तर कोरिया र चीन दुवैलाई तर्साउन र इरानलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन युद्ध प्रारम्भ गर्यो भने सारा अरबकन्ट्री अस्तव्यस्त हुने हो। यो युद्ध साउदी अरबलाई केन्द्र बनाएर नै गरिने हो।
आँकडा नदिईकन आम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा १५ खर्ब ३२ अर्बको मूल बजेटमा सरकारको समृद्धि ल्याउने नारा संविधानले मार्गदर्शन गरेको ‘समाजवाद उन्मुख’ नेपाल बनाउने लक्ष्यलाई भने छुट्याइएको खर्च ५ खर्ब रुपैयाँ पनि छैन अरू १० खर्ब रुपैयाँ चैँ कनिका छरेजस्तो छ। त्यो तोकिएको पुँजीगत खर्चमा पनि कति कमिशन र कति भ्रष्टाचारमा जाने हो?
बजेटको आयस्रोत भनेको राजस्व र आन्तरिक ऋण हो। गत वर्षको राजस्वको कटौती पनि सन्तोषजनक छैन। भन्सार तिरेर ल्याइने वस्तु भनेको धेरै कर तिर्ने सवारीसाधन हुन्। सवारीसाधन नेपालको रोडमा अटाउन छाडिसके। अरू जो औद्योगिक क्षेत्रले ल्याउने कच्चा माल र अन्य परम्परागत आउने सामान पनि भरपर्दा छैनन्। भन्सार नाकाहरूलाई तोकिएको राजस्वको सीमा पूरा गर्न पनि धौधौ पर्छ । यो आयले नेपालको चालू खर्च मेन्टेनेन्समा पनि धौधौ पर्छ।
यता केही वर्षदेखि चर्चामा आएको र अहिले झन्डै ६ महिनादेखि अलमलिएको रेमिट्यान्सको पनि यो वर्षमा भर त्यति छैन। अमेरिका र इरानको वाकयुद्ध यसैमा सकियो भने त राम्रै हो। अमेरिकाको के भरोशा? उसले उत्तर कोरिया र चीन दुवैलाई तर्साउन र इरानलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन युद्ध प्रारम्भ गर्यो भने सारा अरबकन्ट्री अस्तव्यस्त हुने हो। यो युद्ध साउदी अरबलाई केन्द्र बनाएर नै गरिने हो। अनि त नेपालको रेमिट्यान्स गयो गोल खाँडी।
पर्यटनलाई अहिले बढाई चढाई गरिएको छ। पहिले पनि ‘भिजिट नेपाल’ भनेर नेपालले कार्यक्रम चलाएकै हो। हाम्रो समस्या निरन्तरताको छैन। उस्तै र उही योजनालाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर नयाँ रूप दिने हो। फेरि थाइल्यान्ड जस्तो सदाबहार हाम्रो पर्यटन छैन। लुम्बिनी एयरपोर्ट र बुद्धजन्मस्थलसम्म पनि व्यवस्थित छैन। कम्बोडियाले अझै आफ्नो ‘स्तूप’ बनाएको छैन।
अमेरिकाले सहयोग गर्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा हो। परिवार नियोजनको क्षेत्रमा र अन्य समुदायिक वन आदि हुन्। त्यो चालू राख्ला। ब्रिटेनको हालत पनि अब त्यति राम्रो रहेन। यूरोपीयन युनिएन पनि अब पहिले जस्तो रहेन। जर्मन र ब्रिटेनपछि फ्रान्स हो।
रह्यो वैदेशिक अनुदान र ऋणको कुरा। त्यो पनि हाम्रो भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको गाईजात्राले सारा संसारलाई झस्काइदिएको छ। हाम्रा सहयोगी, दाताहरूले हामीले कबोल गरेको सहयोग पनि हामीले लिन सकेनौँ। हाम्रो सुकुलगुण्डा पाराले अर्थात् नेपाली उखान छ नि घरभित्र ओछ्याउने नभएर रातभरि सुकुलमा सुत्ने बाहिर टाईसुट लाएर हिँड्ने पारा।
हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गर्ने गरेका विलासितापूर्ण विदेश यात्रा। चाहिँदा नचाहिँदा देशका पनि राजकीय भ्रमण, राजदूतसम्म नभएका हाम्रा दूतावासहरू, प्रतिदिन समाचारमा आउने तस्करीका समाचार, त्यो पनि सुन, नक्कली नोट, मानवतस्करी आदि इत्यादि। आजको यो डिजिटल युगमा यी सबै कुरा लुकेर लुक्ने होइनन्। सारा संसारले थाहा पाइनै राखेको हुन्छ। अनि भाषण गरेर मात्र पैसा आउने हो र?
यसै पनि नेपालका लागि अनुदान अब अरू देशले दिँदैन। दिने भनेको ऋण हो। चाइनाले आफ्नो रणनीति अघि सारेको छ– ‘एशियाली बिकास बैंक’को टक्करमै एउटा बैंकिङ प्रणाली तयार गरिसकेको छ। त्यसको सदस्य बन, त्यस बैंकको नियम–कानुनअनुसार ऋण लैजाओ, विकास गर। विश्वबैंकको पनि आफ्नै प्रकारको मापदण्ड र प्रणाली छ। आफूले कति राजस्व उठाउने हो, त्यसैका आधारमा त्यो देशलाई ऋण दिने हो। नेपालको राजस्व गत वर्षदेखि नै उनीहरूको मापदण्डमा पुग्न छोडिसकेको छ र प्रत्यक वर्षको व्यापार घाटा कुरा गरिसाध्य छैन।
अमेरिकाले सहयोग गर्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा हो। परिवार नियोजनको क्षेत्रमा र अन्य समुदायिक वन आदि हुन्। त्यो चालू राख्ला। ब्रिटेनको हालत पनि अब त्यति राम्रो रहेन। यूरोपीयन युनिएन पनि अब पहिले जस्तो रहेन। जर्मन र ब्रिटेनपछि फ्रान्स हो। ब्रिटेन हटेपछि र अमेरिका कर प्रणली यसैगरी कसिँदै गएपछि शरणार्थी समस्याको चाप के हुन्छ भन्न गाह्रो छ।
मेची–महाकाली राजमार्ग जाड्ने पुलहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दह्रो अडान नलिएको भए कति समय लाग्ने थियो। सिक्टाले बाँके र बर्दियालाई सिँचाइ गरेर हराभरा पार्ने पनि सपनै भएको छ।
ओपेकको साउदी फन्डअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना बाग्मती सिँचाइ आयोजना हो। उनीहरूले चुरेको फेदीबाटै बाँध बाँधेर सिँचाइ दिगो पार्ने सल्लाह दिएका हुन्। त्यसमा नेपालले कान ठाडा लाएन। अब हिउँदमा बाग्मतीको सतह भासिँदै गएको छ। किसानलाई चाहिने पानी हिउँदमा नै हो। वर्षायामको केही भरोशा छैन। प्रकृति र वातावरणको सन्तुलन हामीले बिगारिसकेका छौँ।
जापानी सहयोगमा सञ्चालित केही आयोजना छन्। तर, काठमाडौँको नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापन, अस्तव्यस्त र कबाडी पारा देखेर जापानीको कति मन रुँदो हो। उनीहरूले जग्गा अझै बढी अधिग्रहण गरिनुपर्छ भने, त्यो पनि तत्कालीन नगर पञ्चायतले मानेन। बसपार्कको छेउमा बस्ती बसाउनु हुँदैन, अपराध बढ्छ भने त्यसलाई पनि सुनिएन। नयाँँ बसपार्कका होटल ठगी र आपराधिक गतिविधिका केन्द्र बनेका छन्। यस्तै पारा छ, राजनीतिक परिवर्तनसँगै अर्थिक दृष्टिकोण नबदलिएकाले सबै लथालिंग भएका हुन्।
सजिलो र नजिक भारत हो। तर, भारतीय स्वार्थ चैँ जुन सरकार आए पनि बदलिने होइन। गर्दिन र दिन्न हुन्न नभन्ने तर नगर्ने चौतर्फी नेपालको शोषण गर्ने, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौतापछि महाकाली सन्धिसम्म आइपुग्दा सारा नियत छाताछुल्ल भएका छन्। मेची–महाकाली राजमार्ग जाड्ने पुलहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दह्रो अडान नलिएको भए कति समय लाग्ने थियो। सिक्टाले बाँके र बर्दियालाई सिँचाइ गरेर हराभरा पार्ने पनि सपनै भएको छ।
जुन सरकार आए पनि यो कनिका छर्ने बजेटले केही नहुने रहेछ। ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ गरेर मेलम्ची र सिक्टा एक वर्षमा पूरा गरे हुने हो। सडक यातायातमा यसरी बजेट छर्नुभन्दा भएका राम्रो व्यवस्थापन र सिन्डिकेट समाप्त गरे पुग्छ। यो आश्वासनको रोग नसकिने भयो।
