काठमाडौं । बिचौलिया इनम सापकोटाको राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रमा बहस चुलिएको छ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सापकोटाको पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा पूर्वएआईजी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विश्वराज पोखरेलसम्म सम्पर्क देखिएको उल्लेख छ। केही दिनअघि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग पनि सापकोटाको ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको बताइएको छ।
यो विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच बुधबार बुढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा झन्डै चार घण्टा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पार्टी सभापतिको साथ खोजेको स्रोतको दाबी छ। तर, पर्याप्त तथ्य र प्रमाण नजुटाई सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्न नहुने धारणा लामिछानेले राखेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाह भने न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायत राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो फेरबदल गर्दा पार्टीलाई चुनावी असर पर्न सक्ने विषयमा लामिछाने सचेत रहेको स्रोतको दाबी छ। यही विषयमा दुवै नेताबीच सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। यसैबीच, महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकसमेत बस्न सकेन। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन्। उनका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले कानुन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार बिचौलिया सापकोटासँग उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पर्क रहेको विषयमा पनि प्रचलित ऐन, कानुन र संविधानअनुसार सरकार अघि बढ्नेछ। न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा सुधारका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनले बताएका छन्। यस विषयलाई रास्वपाले पनि गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच यसबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ। राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारी र बिचौलियाबीचको सम्पर्कबारे सार्वजनिक भएका विवरणलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै उनले आवश्यक सुधारका लागि पार्टी र सरकार मिलेर अघि बढ्ने बताएका छन्। आवश्यक परे पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
रास्वपा सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायमा देखिएका विकृति तथा भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। न्यायाधीशहरूले कसलाई भेट्ने र कससँग सम्पर्क राख्ने भन्ने विषयसमेत आचारसंहितासँग जोडिने उल्लेख गर्दै न्यौपानेले न्यायपालिकाभित्रको विकृति हटाउन स्पष्ट कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले प्रमाणका आधारमा दोषी र निर्दोष छुट्याएर न्यायालयलाई कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसअघि भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। आन्दोलनका क्रममा दमन र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका केही राजनीतिक तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि पर्याप्त प्रमाण नपुगेको अवस्थामा अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएका थिए। अब बिचौलियासँग उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पर्क रहेको विषयमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ र सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।
