काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालमा बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुकूल हुने गरी सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
ललितपुरमा मंगलबार आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री गौतमले पछिल्लो समय भएका ठूला बाढीका घटनाले विपद् जोखिमबारे विज्ञहरूले दिँदै आएका चेतावनीलाई बेवास्ता गर्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसबाट हुने क्षति कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा मानवीय निर्णय, कानुनी व्यवस्था, नीति र निर्माण गरिएका संरचनामा समेत निर्भर हुन्छ। नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाइएको भए रसुवामा आएको बाढीबाट भएको क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले नेपालमा पछिल्लो १५ वर्षदेखि विपद् विज्ञहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि कानुन र संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गरिन्। यसपटक रसुवामा आएको बाढीले ती सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको उनले बताइन्। उनले वैज्ञानिक तथ्य, तथ्याङ्क र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्। जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको युवा पुस्ता अहिले नीति निर्माणको तहमा पुगेकाले सुरक्षित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीपछि उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको पनि मन्त्री गौतमले बताइन्। विशेषगरी बाढीले बगाएर ल्याएका शव व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त शीतभण्डारको व्यवस्था नहुँदा तत्काल निर्णय लिन कठिन भएको उनले उल्लेख गरिन्। आपत्कालीन अवस्थामा शव व्यवस्थापनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी शवलाई सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिइन्।
विपद्का बेला तत्काल निर्णय लिनुपर्ने भए पनि त्यस क्रममा कानुनी व्यवस्था र सामाजिक संवेदनशीलतालाई उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। त्यसैगरी, विपद्का कारण हराएका वा मृत्यु भएका व्यक्तिको कानुनी घोषणा, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, पारिवारिक सम्बन्धलगायतका विषयमा देखिने जटिलता समाधान गर्न विपद्को अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर कानुन परिमार्जन गरिने मन्त्री गौतमले बताएकी छन्। उनका अनुसार भविष्यमा हुन सक्ने विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र जोखिमअनुकूल विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।
