काठमाडौं ।कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई सजायमा छुट दिन नहुने धारणा राखेका छन्।
नेपालमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था नरहे पनि अदालतले तोकेको सजाय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। पछिल्लो समय नागरिक तहबाट मृत्युदण्डको मागसमेत उठिरहेको विषय बैठकमा उल्लेख गरिएको थियो।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले अपहरण, डकैती, बलात्कार तथा हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई कैद छुट दिने विषयमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताइन्। मृत्युदण्ड नभए पनि कानुनले निर्धारण गरेको सजाय पूरा गराउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलवती शर्माले सहकारी ठगीजस्ता आर्थिक अपराधमा पीडितको रकम फिर्ता गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। कसुरदारको सम्पत्ति बिक्री वा लिलामी गर्दा वास्तविक मूल्य कायम गरी पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सहकारी ठगीलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन नहुने बताउँदै दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा राखिन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आपराधिक घटनालाई पनि कानुनी प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। निर्दोष व्यक्ति कारागारमा परेको भए त्यस्तो विषय पुनरावलोकन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद नीनुकुमारी कर्णले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताइन्। सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई पनि कानुनी उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ थियो।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले आन्दोलनमा सहभागी भएका सबैलाई एउटै आधारमा हेर्न नहुने बताए। गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति र अन्य प्रकृतिका मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिबीच कानुनी रूपमा फरक व्यवहार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
रास्वपाका सांसद मनिष खनालले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएका योग्य कैदीबन्दीलाई कानुनअनुसार श्रममा सहभागी गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरे। विपद् वा आन्दोलनका समयमा कैदीबन्दी भाग्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै कारागार व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी आवश्यक रहेको उनले बताए।त्यस्तै, रास्वपाकी सांसद स्मृति सेञ्चुरीले प्रहरीलाई मानव अधिकार तथा आचारसंहितासम्बन्धी नियमित तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। कारागारभित्र जिम्मेवारी पाएका कैदीबन्दीबाट शक्ति दुरुपयोग हुन नदिन निश्चित अवधिमा जिम्मेवारी परिवर्तन वा सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।बैठकमा कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्था तथा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्थासम्बन्धी उपसमितिका प्रतिवेदनमाथि समेत छलफल भएको थियो।
