काठमाडौं ।पछिल्ला दिनमा परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण गण्डकी प्रदेशमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको हो ।बाढीपहिरोमा केही व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बेपत्ताको खोजी तथा घाइतेको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक काम तीव्र पार्न निर्देशन दिइएको छ ।प्रदेशका बागलुङ, म्याग्दी र मनाङ बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित भएका छन् । विपद्पछिको उद्धार, खोज तथा राहतलाई व्यवस्थित बनाउँदै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाउने विषयमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।
बैठकले विपद्का बेला नागरिकको ज्यान जोगाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै उपलब्ध स्रोत र साधन अधिकतम परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेनाको समन्वयमा तीनवटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ ।सरकारका अनुसार आइतबार र सोमबार गरी प्रभावित क्षेत्रबाट १४३ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । त्यस्तै, मनाङमा स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन औषधिसहित दुई चिकित्सक र एक नर्सलाई हेलिकप्टरमार्फत पठाइएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन् प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नियमित राख्न तथा उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ । बागलुङ, मनाङ र पर्वतमा आवश्यकताअनुसार त्रिपाल, टेन्ट र स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको सरकारले जनाएको छ ।
अविरल वर्षापछि प्रदेशभर ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ६ वटा पक्की पुल तथा सडकका ४३ स्थानमा क्षति पुगेको वा आवागमन अवरुद्ध भएको जनाइएको छ । अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सडक सम्पर्क सहज बनाउन वैकल्पिक मार्गसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरोला तथा बेंसीसहर–मनाङ सडक खुलाउन संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ रहने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।विपद्बाट घरबारविहीन भएका परिवारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा रहेको संयुक्त कोषबाट निर्धारित मापदण्डअनुसार निजी आवास निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराइने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रभावित नागरिकले आफ्नो विवरण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
मौसम अझै प्रतिकूल बन्न सक्ने भन्दै सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नजान तथा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायका निर्देशन पालना गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्वासका लागि चार करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।