काठमाडौं । पछिल्लो समय विवादमा आएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक कागजात मागेर अध्ययन थालेको छ।
संस्थाको नाम, स्वरूप तथा गतिविधिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि संस्थासम्बन्धी आधिकारिक कागजात मागेको जनाइएको छ।संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्माले सम्बन्धित सरकारी निकायले मागेका कागजात उपलब्ध गराइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म संस्थालाई बन्द वा खारेज गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन र संस्था कानुनी रूपमा सञ्चालनमै रहेको छ।‘ग्रीन आर्मी’ नाममा प्रयोग भएको ‘आर्मी’ शब्द तथा संस्थाका सदस्यले लगाउने सैनिक शैलीको पोसाकलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। अध्यक्ष शर्माले सरकारले भविष्यमा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोगसम्बन्धी समान नीति बनाए त्यसअनुसार संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। तर हालको कानुनी व्यवस्थाबाहिर गएर संस्था रोक्न खोजिए कानुनी उपचारमा जाने अधिकार सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ।शर्माले संस्थाले वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्द्धन, कृषि तथा विद्यालयमा स्वयंसेवामूलक गतिविधि गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा संस्थालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी भ्रामक तस्बिर तथा सामग्री फैलाइएको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्।यसैबीच नेपाली सेनाले भने ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को पछिल्लो विवादमा आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार २०७८ सालमा संस्थाका विषयमा राय मागिएको थियो। त्यतिबेला प्रयोग गरिएको पोसाक नेपाली सेनासँग मेल नखाने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई राय पठाइएको उनले बताएका छन्।सेनाले अन्य विषयमा भने प्रचलित कानुन र नियमअनुसार अघि बढ्न सकिने राय दिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताएका छन्।
