काठमाडौं ।। सरकारले रसुवासहित बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई राहत पुर्याउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिने जानकारी दिए।यसैगरी, बाढीका कारण आर्थिक क्षति बेहोरेका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष सहायता कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। प्रभावित व्यवसाय तथा व्यक्तिका लागि सहुलियत र पुनःस्थापनासहितको ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।सरकारका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पठाउने काम पनि जारी छ। अहिलेसम्म १० ट्रकभन्दा बढी राहत सामग्री विभिन्न बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ।सरकारले राहत र उद्धार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य आधारभूत सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
