काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै तीव्र असन्तुष्टि चर्किएपछि विश्वासको मत संकटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री थापालाई सरकार टिकाउन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सरकारलाई आवश्यक बहुमत जुटाउन ठूलो चुनौती थपिएको हो। असन्तुष्ट सांसदहरू गंगानारायण श्रेष्ठ, उर्मिला लामा, रुकु चौलागाईं, कृष्ण खनाल, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र युवराज चौलागाईं मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै बैठकमा सहभागी भएनन्। उनीहरू आइतबार हेटौँडामा बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा समेत अनुपस्थित रहेका थिए।
यसैबिच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि थापा नेतृत्वको सरकार गठनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सञ्चालनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकार गठनविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा रिट परेको र अदालतले भदौ १० गतेका लागि छलफल बोलाएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल गराउनु असंवैधानिक हुने कांग्रेसको तर्क छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले अदालतको निर्णय नआएसम्म बैठक स्थगित गर्न सभामुखलाई लिखित पत्र नै बुझाएका छन्।
दिउँसो १ः०० बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक साँझ ५ः०० बजेका लागि सारिए पनि सत्तापक्षीय सांसदहरूकै अनुपस्थिति र प्रतिपक्षको विरोधका कारण बस्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री थापालाई जोगाउन र असन्तुष्ट सांसदहरूलाई सहमतिमा ल्याउन एमालेले प्रयास जारी राखेको भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः सूचना टाँस गरेर आजको बैठक स्थगित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
