नेपाल प्रहरीको आगामी नेतृत्व चयनको तयारीसँगै मुलुकमा फेरि एकपटक प्रहरी प्रमुख (आइजीपी) नियुक्तिको सन्दर्भ सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। वर्तमान आइजीपी चन्द्र कुवेर खापुङको सेवा निवृत्तिसँगै अब नेपाल प्रहरीको कमान कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यो बहस केवल पदका लागि मात्र होइन, मुलुकको कानून र सुरक्षा प्रणाली कस्तो दिशामा जान्छ भन्ने गहिरो विषयसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यसैसन्दर्भमा अमेरिकामा बस्दै बस्ने सुरक्षा विषयका ज्ञाता एवम् विशेषगरी नेपाल प्रहरीको विषयमा कलम चलाउदै आउनुभएका राधाकृष्ण देउजाले सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्नुभएको छ। देउजाको विचारमा आधारित सामग्रीः
भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन र प्रहरीको चुनौतीपूर्ण अवस्था
अहिले मुलुकले भोगिरहेको अवस्था अस्थिर र संवेदनशील छ। भ्रष्टाचार, कुशासन र गैरजिम्मेवार निर्णयले जनता आक्रोशित छन्। यहीबीच असल युवाहरुले अघि बढाएको ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन’मा भएको आतंककारी हमला र त्यसपछिको अव्यवस्थित परिस्थितिले प्रहरी संगठनको जिम्मेवारी अझ कठिन बनेको छ। यस अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले केवल संगठन चलाउने मात्र होइन, जनताको भरोसा पुनर्स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ।
यही कारणले, प्रहरी प्रमुखको चयन अब ‘कसले पद पाउँछ’ भन्ने भन्दा पनि ‘कसले संस्था सुदृढ गर्छ’ भन्ने मापदण्डमा आधारित हुन जरुरी छ।
योग्यताको जगमा निर्णयको अपेक्षा
विगतमा प्रहरी प्रमुख छनोटका बेला राजनीतिक चलखेल, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रशासनिक सौदाबाजीका कुरा बाहिर आएका थिए। तर अहिले परिस्थिति फरक छ – देशमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार छ, जसको मूल ध्येय नै विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु हो।
कार्की स्वयंले न्यायालयमा हुँदा प्रहरी बढुवासम्बन्धी विवादमा वरिष्ठतालाई मिचिएको निर्णय उल्टाउने साहस देखाइसकेकी व्यक्ति हुन्। त्यसैले उनको नेतृत्वमा हुने प्रहरी प्रमुख छनोट विधिसम्मत र निष्पक्ष हुने देशवासीको अपेक्षा स्वाभाविक छ।
वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि कानूनी सिद्धान्तका ज्ञाता र विधिको शासनका प्रखर पक्षधर हुन्। यस्तो अवस्थामा दुवै व्यक्तित्वबाट न्यायिक मनोवृत्तिमा आधारित निर्णयको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन।
एआईजी दानबहादुर कार्कीः नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्र
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्की आफ्नो २७ वर्षभन्दा लामो सेवाकालमा इमान्दारिता, निष्ठा र व्यावसायिकताको प्रतीकका रूपमा परिचित छन्। संगठनभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र टोली नेतृत्वमा उनको भूमिका उल्लेखनीय मानिन्छ।
उनले प्रहरीको आन्तरिक एकता सुदृढ पार्दै भावनात्मक तथा संस्थागत बलको माध्यमबाट संगठनलाई जनताको विश्वासिलो सुरक्षा निकाय बनाउने दृष्टिकोण अघि सारेका छन्। यही कारणले, प्रहरीभित्र पनि उनीप्रति सहकर्मीहरूको सम्मान र विश्वास उच्च रहेको देखिन्छ।
बाह्य चलखेल रोक्ने जनअपेक्षा
तर, पछिल्ला केही दिन यस्ता खबरहरू पनि आएका छन् कि प्रहरी नेतृत्व छनोटमा केही व्यक्तिहरू ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयासमा छन्। कसैलाई माथि पुर्याउने र कसैलाई तल झार्ने गुप्त चलखेल भइरहेको जनगुनासो छ।
तर वर्तमान सन्दर्भमा यस्तो खेल सफल हुने सम्भावना न्यून छ। पहिलो, नेपाली जनता सचेत छन् - उनीहरू ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्छन्। दोस्रो, सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार कुनै व्यापारी, दलाल वा अपराधीको इशारामा निर्णय गर्ने सरकार होइन। तेस्रो, प्रहरी संगठन स्वयं आन्तरिक एकता र आत्मसम्मानको पक्षमा दृढ छ।
विधिको शासन र न्यायिक परम्पराको निरन्तरता
नेपालको न्यायिक इतिहासमै ‘वरिष्ठतालाई बेवास्ता गरेर बढुवा गर्ने’ निर्णय उल्टाउने मिसाल सुशिला कार्कीकै नेतृत्वमा कायम भएको थियो। त्यसैले अहिले फेरि त्यही परम्परा मिच्ने निर्णय हुनु असम्भव देखिन्छ।
यदि कुनै अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप प्रमाणित भएको छैन भने, उनलाई केवल राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणले वञ्चित गरिनु अनुचित हुनेछ। प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिअनुरूप गरिनु नै संस्थाको मनोबल र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि उत्तम उपाय हो।
एकताको नेतृत्व, विश्वासको प्रहरी
नेपाल प्रहरी आज आफ्नो इतिहासको संवेदनशील मोडमा छ। संगठनभित्रको एकता, सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत अनुशासन बलियो बनाउने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा पर्न लागेको छ।
वरिष्ठतम एआईजी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरीको मनोबल बलियो बन्ने, संगठन सुदृढ हुने र समाजमा सुरक्षाको भरोसा थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विधिको शासनलाई व्यवहारमा उतार्दै, नेपाल प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा न्याय र पारदर्शिताको उदाहरण स्थापित गरुन् - यही आजको समयको माग हो।
