२५ लाख रुपैयाँ। यति रकम बैंकमा थन्क्याएर मात्र अब कसैले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सुरु गर्न वा एउटा शाखा थप्न पाउनेछ- न कि विद्यार्थीलाई राम्रो सेवा दिने क्षमता, न अनुभव, न योग्यता हेरेर। बुधबार बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ ले यही नयाँ व्यवस्था ल्याइदिएको छ- संस्था खोल्न २५ लाख धरौटी, शाखा थप्न थप २५ लाख।
नियमन आवश्यक छ भन्नेमा कसैको विमति छैन। तर के धरौटीको यति ठूलो भार नै यस क्षेत्रको वास्तविक समस्याको समाधान हो त, कि यसले साना र इमानदार व्यवसायीलाई नै सबैभन्दा बढी चोट पु¥याउँदैछ?
अव्यावहारिक धरौटीः जिम्मेवारीबाट पन्छिने सरकारको चोर बाटो
विद्यार्थी ठगिनबाट जोगाउन सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हो भने, शिक्षा मन्त्रीलाई सिधा प्रश्न– २५ लाख धरौटीले साँच्चै पुग्छ? विदेशी विश्वविद्यालयको एक वर्षको शुल्क मात्रै धेरैजसो अवस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्न सक्छ। विद्यार्थी साँच्चै अलपत्र परे वा ठगिए पनि यो धरौटीले क्षतिको सानो अंश मात्र धान्न सक्छ। अनि सयौं विद्यार्थीका लागि एउटै साझा रकम– २५ लाख? यसको सोझो अर्थ हो– धरौटी विद्यार्थीलाई सुरक्षा दिने हिसाबले न पर्याप्त छ, न प्रभावकारी। यसले गर्ने काम एउटै होः व्यवसायीको ढुकुटीबाट ठूलो रकम बैंकमा थुनेर राख्ने।
अझ विशेष कुरा त सरकारकै भूमिकाको हो। विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजको वैधता र गुणस्तर जाँच्ने जिम्मेवारी वास्तवमा राज्यकै हो– विद्यार्थीलाई “नो अब्जेक्सन लेटर“ (एनओसी) दिने बेला नै त्यो जाँच गर्ने अधिकार र संयन्त्र सरकारसँगै छ। तर आफैंले जाँचबुझ गरेर एनओसी दिइसकेपछि पनि, कुनै विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा संस्था अवैध ठहरिए, नियमावलीले त्यो दायित्व आफैं बहन गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण जोखिम परामर्श व्यवसायीकै टाउकोमा सारिदिएको छ। सरकार आफैंले प्रमाणित गरेको संस्थाको गल्तीको मूल्य व्यवसायीले किन तिर्नुपर्ने हो? यो प्रश्नको जवाफ नियमावलीमा कतै छैन।
व्यवसायको प्रकृति नै फरक
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय मूलतः सेवामूलक हो। यसले विद्यार्थीलाई विदेशी शिक्षण संस्थामा भर्नाका लागि जानकारी दिने, कागजी प्रक्रिया मिलाइदिने र सहजीकरण गर्ने काम मात्र गर्छ। विद्यार्थीले तिर्ने शैक्षिक शुल्क सीधै विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजलाई बुझाइन्छ, त्यो रकम परामर्श संस्थाको हातबाट गुज्रँदैन। यही यथार्थलाई आधार बनाएर विभिन्न परामर्श व्यवसायी संघहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्- यस क्षेत्रमा विद्यार्थीसँग ठूलो प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार नहुने भएकाले भारी धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको औचित्य कम छ। उनीहरूको माग छ, धरौटीको सट्टा व्यावसायिक दक्षता र जवाफदेहितालाई हेरेर लाइसेन्स दिइनुपर्छ।
२५ लाख रुपैयाँ साना र मझौला संस्थाका लागि सानो रकम होइन। यो रकम बैंकमा थन्क्याइराख्दा सेवा सुधार, जनशक्ति तालिम र व्यवसाय विस्तारमा लगानी गर्ने क्षमता नै खुम्चिन्छ। साना संस्थाले यो भार थेग्न नसकेर बजारबाट बाहिरिनुपर्ने वा अनौपचारिक बाटो रोज्नुपर्ने जोखिम बढ्छ, जुन अन्ततः विद्यार्थीकै लागि झन् असुरक्षित हुन सक्छ।
वैदेशिक संस्थाको वैधताः नेपाली कानुनको सीमाभित्र पर्दैन
परामर्श संस्थाले गर्ने काम भनेकै विद्यार्थीलाई विदेशी शिक्षण संस्थासम्म पु¥याउने सहजीकरण मात्र हो। ती विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजको मान्यता, गुणस्तर र वैधता जाँच्ने अन्तिम अधिकार सम्बन्धित देशकै नियामक निकायसँग हुन्छ, नेपाली परामर्श व्यवसायिसँग होइन। तर नियमावलीले विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा त्यहाँको संस्था अवैध ठहरिए, यसको क्षतिपूर्ति परामर्श संस्थाले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था तार्किक रूपमा असन्तुलित देखिन्छ, किनभने नेपाली परामर्श संस्थाको हातमा विदेशी संस्थाको वैधानिकता जाँच्ने न त अधिकार छ, न साधन। यसको सट्टा नेपाल सरकारसँग आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको उपकरण छ- विद्यार्थी विदेश जाँदा जारी हुने “नो अब्जेक्सन लेटर“ (एनओसी)। यो जारी गर्नुअघि नै सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयले आधिकारिक मान्यता पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा राज्यले आफैं जाँच्न सक्छ। नियमावलीले नै एनओसी नपाई शुल्क बुझाउन नपाइने व्यवस्था गरेर यसको महत्व पहिल्यै स्वीकार गरिसकेको छ। जोखिमको जिम्मा एकतर्फी रूपमा परामर्श व्यवसायीकै टाउकोमा थोपर्नुभन्दा एनओसी प्रणालीलाई नै बलियो र भरपर्दो बनाउनु बढी व्यावहारिक देखिन्छ।
समस्या साना व्यवसायमा हो कि प्रणालीमा?
देशभरका सबै शैक्षिक परामर्श व्यवसायको अवस्था उस्तै छैन। पुरानो निर्देशिका, २०७३ अनुसार जम्मा १,४७३ संस्थाले अनुमति पाएका थिए, तर सरकारले लामो समय दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया नै रोकिदिँदा कैँयन संस्था वर्षौंदेखि नवीकरणकै पर्खाइमा रहे।
यसले के देखाउँछ भने, समस्या वैध र नियमित संस्थामा भन्दा बरु प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका वा वर्षौंदेखि नवीकरण नपाएका संस्थामा बढी छ- र त्यो अवस्था सिर्जना गर्नमा राज्यकै नीतिगत ढिलासुस्तीको ठूलो हात छ। तर नयाँ नियमावलीले भने सम्पूर्ण उद्योगलाई एउटै डण्डाले हिर्काउने बाटो रोजेको देखिन्छ। नियमको उद्देश्य व्यवसायलाई सुधार्नु हो, समाप्त गर्नु होइन। पछिल्ला नीतिगत बहस, अव्यावहारिक धरौटी र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले हजारौं इमानदार व्यवसायीलाई पनि दोषीको बेञ्चमा उभ्याइरहेको छ।
यसको असर परामर्श व्यवसायमा मात्र सीमित रहँदैन। कार्यालय सहयोगीदेखि भाषा प्रशिक्षक, आईटी विज्ञ, लेखापाल, मार्केटिङ कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, घरधनी, बैंक तथा बीमा क्षेत्रसम्म धेरै पक्ष यससँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। अव्यावहारिक धरौटी वा अव्यावहारिक प्रक्रियाका कारण साना संस्था बन्द भए भने त्यहाँ काम गर्ने हजारौं कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने जोखिम कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ।
प्रक्रियागत न्याय पनि उत्तिकै जरुरी
व्यवसायीहरूले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण माग प्रक्रियागत न्यायसँग जोडिएको छ। कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्ने सिद्धान्तको पूर्ण पालना हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। साथै, यस क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालय वा तोकिएको निकायलाई मात्र भएकोमा गृह मन्त्रालय वा अन्य गैर–सम्बन्धित निकायबाट समेत हस्तक्षेप भइरहेकोप्रति व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एउटै व्यवसायमाथि धेरै निकायको ओभरल्यापिङ नियन्त्रणले पारदर्शिता वा जवाफदेहिता बढाउँदैन, बरु भ्रम र दोहोरो दायित्व मात्र थप्छ।
व्यवसायीहरूले नै एउटा वैकल्पिक मोडेल पनि सुझाएका छन् - विदेश अध्ययन जाने विद्यार्थीले तिर्ने शैक्षिक कर र भिसा पाएका विद्यार्थीबाट संकलित रकमबाट एउटा साझा “विद्यार्थी बीमा तथा उद्धार कोष“ स्थापना गर्नुपर्ने, जसले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार र सहजतामा सहयोग गरोस्। यस्तो साझा जोखिम–बहन संयन्त्रले व्यक्तिगत संस्थामाथि मात्र सम्पूर्ण दायित्व थोपर्नुभन्दा बढी समानुपातिक र दिगो समाधान दिन सक्छ।
व्यवसायीभित्रैको कमजोरीः विभाजन र साना स्वार्थको राजनीति
यो अवस्था आउनुको पछाडि केही हदसम्म व्यवसायी आफैं पनि जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा नकार्न मिल्दैन। यस क्षेत्रमा हाल नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, एरी नेपाल, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघजस्ता धेरै छुट्टाछुट्टै संगठन सक्रिय छन्। यी संगठनहरू फरक–फरक नेतृत्वमा फरक–फरक स्वरमा बोलिरहेका छन्, र यो विखण्डनले सरकारसँग एकीकृत र शक्तिशाली स्वरमा कुरा राख्ने अवसर नै गुमाइरहेको छ।
जब कुनै क्षेत्र आन्तरिक रूपमा विभाजित हुन्छ, त्यसको फाइदा नियामक निकायलाई नै हुन्छ, किनभने छरिएका आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्न सजिलो हुन्छ। साना पदीय स्वार्थ, संघको नेतृत्वको लडाइँ र व्यक्तिगत÷संस्थागत प्रतिष्ठाको राजनीतिमा रुमल्लिँदा समग्र व्यवसायको साझा हित पछि पर्ने गरेको छ। यदि सबै संघ–संस्था एकीकृत भई एउटै छाता संगठनमार्फत नीति–निर्माण प्रक्रियामा सामूहिक रूपमा सहभागी हुन सकेको भए, नियमावली मस्यौदाकै चरणमा धरौटीको यथार्थपरक निर्धारण, प्रक्रियागत न्यायको सुनिश्चितता र एनओसी–आधारित नियमन मोडेलजस्ता प्रस्ताव अझ प्रभावकारी ढंगले सरकारसामु राख्न सकिने थियो।
साझेदारीको बाटो नै दिगो समाधान
नियमन आवश्यक छ, तर त्यो भरपर्दो प्रमाण, समानुपातिकता र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ, शंका र दण्डको मनोविज्ञानमा होइन। धरौटीको रकम व्यवसायको वास्तविक प्रकृति र जोखिमसँग मेल खानुपर्छ, प्रवेश–अवरोधक बन्नुपर्दैन। वैदेशिक शिक्षण संस्थाको वैधानिकताको जिम्मेवारी नेपाली परामर्श व्यवसायीको काँधमा मात्र थोपर्नुभन्दा राज्यले आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको एनओसी प्रणालीलाई बलियो बनाउनु बढी व्यावहारिक देखिन्छ।
साथसाथै, व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो घर मिलाउनु उत्तिकै जरुरी छ। साना संगठनात्मक स्वार्थ र नेतृत्वको राजनीतिलाई पन्छाएर साझा, एकीकृत र नीति–केन्द्रित आवाज नउठाएसम्म सरकारसँगको संवादमा यो क्षेत्रले वास्तविक ठाउँ पाउन गाह्रो हुनेछ। राज्य र व्यवसायबीच प्रतिस्पर्धा होइन, साझेदारीको सम्बन्ध विकास भए मात्र विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायी— तीनवटै पक्षको हित संरक्षण हुन सक्छ।
